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मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने आज निर्माणाधीन डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी परिसर में बन रहे भवन के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और एक-एक चीज के बारे में बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण किया और जहां तालाब का निर्माण कराया जा रहा है उसे भी देखा और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि को निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जल्द-से-जल्द बनकर तैयार हो जाएगा तो मुझे काफी खुशी होगी। डॉ० ए०पी० जे०अब्दुल कलाम साइंस सिटी विश्व के बेहतरीन केंद्रों में से एक होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि ने डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और एक्जीबिशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। भवन निर्माण के सचिव ने मास्टर प्लान के माध्यम से पूरे साइंस सिटी परिसर के निर्माण कार्य एवं व्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री को बताया। उन्होंने बताया कि यहां छात्र-छात्राओं को गाइड के माध्यम से विज्ञान की मूल बातें बताई और दिखाई जाएंगी। यहां आनेवाले छात्र-छात्राओं के ठहरने की भी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री के समक्ष डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं से संबंधित एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दी गई।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करें। इस साइंस सिटी के निर्माण को लेकर कई विशेषज्ञों की राय ली गई। बहुत पहले से इस साइंस सिटी के निर्माण को लेकर हमारे मन में कॉन्सेप्ट था और हमने इसको लेकर अपना आइडिया दिया। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने आप में विशिष्ट होगा। इस परिसर में तालाब का भी निर्माण कराया जा रहा है जिससे जल संग्रहण में सुविधा होगी। व्यवस्थित ढंग से यहां पौधारोपण और ग्रीन एरिया डेवलप किया जा रहा है जिससे यह परिसर सुंदर और आकर्षक दिखेगा। यहां आनेवाले छात्र-छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियां और विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को गाइड के माध्यम से बेहतर ढंग से जानकारी दी जानी है इसको लेकर सारी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने सैदपुर नाले पर सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य तेजी से करें ताकि लोगों को आवागमन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल सके और यातायात सुलभ रहे।

निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री श्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:15 बजे नासिक पहुंचेंगे, जहां वे 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। लगभग 4:15 बजे, प्रधानमंत्री नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे।

अटल बिहारी वाजपेई सेवारी – न्हावा शेवा अटल सेतु

प्रधानमंत्री का विज़न शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की ‘ईज़ ऑफ मोबिलिटी’ को बेहतर बनाना है। इस विज़न के अनुरूप, मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक (एमटीएचएल), का नाम अब ‘अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी-न्हावा शेवा अटल सेतु’ रखा गया है,जो अब तैयार हो गया है। इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था।

अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किमी लंबा और 6-लेन वाला है जो 16.5 किमी लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किमी जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।

नवी मुंबई में सार्वजनिक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 8700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई जाएगी और यह मुंबई में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास होगा जो ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा।

प्रधानमंत्री सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना जो 1975 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की गई है, महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिले को पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगी, जिससे लगभग 14 लाख से अधिक लोगो को लाभ होगा।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करीब 2000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में ‘उरण-खारकोपर रेलवे लाइन के चरण 2’ का लोकार्पण भी शामिल है, जो नवी मुंबई से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा क्योंकि नेरुल/बेलापुर से खारकोपर के बीच चलने वाली उपनगरीय सेवाओं को अब उरण तक बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री उरण रेलवे स्टेशन से खारकोपर तक चलने वाली ईएमयू ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

अन्य रेल परियोजनाएं जो राष्ट्र को समर्पित की जाएगी उनमें ठाणे-वाशी/पनवेल ट्रांस-हार्बर लाइन पर एक नया उपनगरीय स्टेशन ‘दीघा गांव’ और खार रोड और गोरेगांव रेलवे स्टेशन के बीच नई छठवीं लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं से मुंबई के हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन- स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईईपीजेड एसईजेड) में रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए ‘भारत रत्नम’ (मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर) का उद्घाटन करेंगे, जो 3डी मैटल प्रिंटिंग सहित विश्व में उपलब्ध सर्वोत्तम मशीनों में से एक है। इसमें विशेष रूप से विकलांग छात्रों सहित इस क्षेत्र के लिए कार्यबल के कौशल के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। मेगा सीएफसी रत्न और आभूषण व्यापार में निर्यात क्षेत्र को बदल देगा जिससे घरेलू विनिर्माण को भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री एसईईपीजेड एसईजेड पर न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टॉवर (एनईएसटी)-01 का भी उद्घाटन करेंगे। एनईएसटी-01 मुख्य रूप से रत्न और आभूषण क्षेत्र की इकाइयों के लिए है, जिन्हें मौजूदा स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री-I से यहां स्थानांतरित किया जाएगा। नए टावर को उद्योग की मांग के अनुसार बड़े पैमाने पर डिजाइन किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो महिला सशक्तीकरण अभियान की शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को अनुभव प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस अभियान के तहत राज्य और केंद्र सरकारों के महिला विकास कार्यक्रम की समग्रता और परिपूर्णता की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा।

27वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव

प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि युवाओं को देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाया जाए। इस लक्ष्य के एक अन्य प्रयास में, प्रधानमंत्री नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (एनवाईएफ) का उद्घाटन करेंगे।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानन्द की जयंती है। इस वर्ष इस महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र कर रहा है। इस वर्ष के महोत्सव का विषय विकसित भारत@2047: युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा है।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक ऐसा मंच बनाना चाहता है जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों के युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपने अनुभव साझा कर सकें और एकजुट होकर राष्ट्र की नींव मजबूत कर सकें। पूरे देश से लगभग 7500 युवा प्रतिनिधि नासिक में आयोजित इस महोत्सव में भाग लेंगे। सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, भाषण और विषयगत आधारित प्रस्तुति, युवा कलाकार शिविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महोत्सव आदि सहित विभिन्न कार्यक्रम इस महोत्सव के दौरान आयोजित किए जाएंगे।

भारत सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार (26-12-23). को समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में आरंभ की गई। जिले के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में यह यात्रा 6 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन दो स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
समस्तीपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले दिन समस्तीपुर नगर निगम के रुदौली बाजार वार्ड संख्या 44 तथा जेल चौक वार्ड संख्या 3 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधान पार्षद डॉ तरुण कुमार, समस्तीपुर नगर निगम की महापौर अनिता राम तथा उप महापौर रामबालक पासवान उपस्थित थे। उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई।

मौके पर विधान पार्षद तथा महापौर के द्वारा लाभार्थी महिलाओं को उज्जवला योजना का लाभ समर्पित किया गया। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉ तरुण कुमार ने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ का उद्देश्‍य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
कार्यक्रम स्थल पर लाभर्थियों को आयुष्मान कार्ड, उज्जवला, स्वनिधि आदि योजनाओं की सुविधा मुहैया कराई गई। केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग में भारत सरकार द्धारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ रथ को देख कर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मौके पर सभी ग्रामीणों और अन्य लोगों को भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने , भारत की एकता को सुदृढ़ करने, देश की रक्षा करने वालो को सम्मान करने तथा नागरिक होने का कर्तव्य निभाने को लेकर शपथ दिलाई गयी ।

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संसद से टेलीकॉम बिल (दूरसंचार विधेयक-2023) पास हो गया है । इस बिल में सख्त केवाईसी मानदंडों के साथ उपयोगकर्ता सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है । इस बिल में फर्जी/जाली दस्तावेज़ का उपयोग करके सिम प्राप्त करने, टेलीफोन नंबर की स्पूफिंग तथा सिम बॉक्स आदि के माध्यम से दूरसंचार सेवा का उपयोग करने पर तीन साल की कैद/पचास लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

दूरसंचार विधेयक-2023 के तहत उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जायेगी । किसी और के पहचान प्रमाण का उपयोग करके धोखाधड़ी से सिम प्राप्त करना एक दंडनीय अपराध होगा ।

राज्य सरकार के तहत जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश द्वारा किसी भी अधिकार संबंधी मुद्दों का निर्णय करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति होने की स्थिति में समयबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी तथा निजी संपत्ति होने की स्थिति में मालिक और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति के बीच आपसी समझौता किया जायेगा ।

वर्तमान में, लगभग 100 विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों निर्गत किये जाते हैं जिनमें पंजीकरण, अनुमति और प्राधिकरण जैसे कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है । नये बिल में इसका सरलीकरण करते हुए मात्र 03 चरण ही रखा गया है जिसके तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क का संचालन और विस्तार करना तथा रेडियो उपकरण का संचालन करना शामिल हैं । ओटीटी को इससे बाहर रखा गया । अब सैकड़ों पृष्ठों वाले दस्तावेज को घटकर एक छोटा और स्पष्ट शब्दों वाला दस्तावेज़ बनाया जायेगा ।

1885 के अधिनियम में स्पेक्ट्रम का कोई उल्लेख नहीं है जबकि नये विधेयक में स्पेक्ट्रम की परिभाषा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाएगा । राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना को सक्षम करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाया जायेगा तथा कानूनी रूप से मान्यता देकर स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग को सक्षम करने पर ध्यान दिया जायेगा । नये बिल में डिजिटल डिजाइन द्वारा 4-स्तरीय विवाद समाधान ढांचा का प्रावधान किया गया है । यूएसओएफ के दायरे का विस्तार, दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास को शामिल करने के लिए डिजिटल भारत निधि का प्रावधन किया गया है । साथ ही नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास हेतु लाइव और प्रतिबंधित परीक्षण वातावरण में नए उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण की अनुमति देने के लिए नियामक सैंडबॉक्स का प्रावधान भी किया गया है ।

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) पुणे, महाराष्ट्र के द्वारा शनिवार (25 नवम्बर 2023) को “नई राष्ट्रीय सहयोग नीति 2023” पर ज्ञान भवन, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना में क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सेक्रेट्रीएट, वैमनीकॉम द्वारा हाइब्रिड मोड में किया गया। सुरेश प्रभु, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति और पूर्व-केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार नई सहकारिता नीति 2023, का ड्राफ्ट नीति में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और मुख्य प्रावधानों के बारे में कार्यशाला में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जय प्रकाश जी ने क्रांति कर बिहार का नाम रोशन किया ठीक उसी प्रकार बिहार की सहकारी समितियां आगे आकर इसमें भी अपना अमूल्य योगदान दे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रदेश ऐसा जरुर करेगा।

मौक़े पर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, 2023 को लेकर सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस पालिसी से सभी को लाभ मिलेगा और सारी सहकारी समितियां मिलकर काम करेगी तो प्बिहार के साथ-साथ देश का भी विकास होगा।

इस अवसर पर राजेश मीना, आई.ए.एस., रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बिहार ने भी नीति तैयार करने में विचारों और सुझावों का समर्थन किया। वहीं वामनीकॉम की निदेशक डॉ. हेमा यादव ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और गहरा करने, कानूनी ढांचे और सहकारी समितियों के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने, सहकारी समितियों और सामूहिकों की क्रेडिट संरचना और वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी अपनाने, शासन पर नीति की मुख्य विशेषताएं और प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत कीं। और सेक्टर संगठनों के नेटवर्क, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सेवाएं, सदस्यता और सामाजिक समावेशन और सेक्टर और विविध व्यावसायिक उद्यमों में जीवंतता को बढ़ावा देना।
मनरेगा आयुक्त संजय कुमार ने सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण विशेषताओं के बारे में महत्व दिया।
सिक्किम राज्य सहकारी अध्यक्ष ने चुनाव संरचना पर नीतिगत ढांचे, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को बढ़ाने, उत्तर पूर्व राज्यों में क्षमता निर्माण गतिविधियों में वृद्धि और पर्यटन, तीर्थयात्रा, खेल और रोमांच आदि में सहकारी समितियों पर एक निर्धारित नीति बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। हितधारकों ने नई सहयोग नीति के सक्षम प्रावधानों की सराहना की है, जिसने समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। क्षमता निर्माण को मजबूत करने, युवाओं और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने पर कुछ सुझाव थे।
समापन संबोधन में, सुरेश प्रभु ने राज्य के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि मसौदा समिति ने राज्यों की स्वायत्तता और संघीय चरित्र की रक्षा में अत्यधिक सावधानी बरती है। बेहतर अस्तित्व और व्यापक पहुंच के लिए सहकारी समितियों को सभी क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिए।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को नई सहकारिता नीति 2023, इसकी मुख्य विशेषताओं और प्रमुख सिफारिशों के बारे में सूचित करना है। प्रदेश के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राज्य सहकारी संघ बैंक, यूसीबी, डीसीसीबी के अध्यक्ष, बोर्ड सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण कार्यशाला में पूर्वी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों की अग्रणी सहकारी समितियों के डेयरी संघ, नाफेड, इफको, एनसीयूआई, नॅफकब, आईसीए-एपी भाग लिए।

कार्यशाला में लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा अन्य सदस्य ऑनलाइन मोड में भी जुडे‌। सभी क्षेत्रों अर्थात पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य और पूर्वी क्षेत्र हेतु कार्यशालाओं के पूरा होने पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ड्राफ्ट, सेक्रेट्रीएट, वैमनीकॉम द्वारा सहकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
कार्यशाला के दौरान अन्य राज्यों के गणमान्य अतिथियों के साथ विभाग के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव को लेकर प्रदेश भाजपा के नेता शनिवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर ज्ञापन सौंपा।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार प्रदेश में हिंदुओं के धर्मान्तरण, लव- जिहाद के द्वारा दलित पिछड़ों के साथ शोषण तथा हिंदुओं के त्योहार पर अघोषित पाबंदी लगाकर हिंदुओं के साथ भेदभाव बरता जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में राजभवन जाने वाले नेताओं में सांसद राम कृपाल यादव,
दीघा विधायक संजीव चौरसिया , बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार , पूर्व विधायक शिवेश राम, प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय,मीडिया प्रभारी दानिश इक़बाल एवं मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू शामिल रहे।

इन नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर बेगूसराय एवं बिहार की स्थिति के बारे में अवगत कराया तथा एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि सरौजा में मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा हिंदू भेष और टीका लगाकर जिस प्रकार लगातार दलित एवं पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भोले भाले बच्चियों को अपहरण कर सुनियोजित रूप से शादियां की जा रही है यह चिंता का विषय है।

बीरपुर प्रखंड के सरौजा गांव में क्रमिक रूप से पांच दलित बच्चियों को अगवा कर उनसे धर्म परिवर्तन कराकर शादियां की गई। इन घटनाओं के पीछे सबसे दुखद पहलू यह है कि राज्य सरकार संपोषित जिला प्रशासन इसका खुलेआम संरक्षण कर रही है और इसका विरोध करने वाले हिंदुओं को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज रही है ।

ज्ञापन में आगे लिखा गया है कि फुलवारीशरीफ के पीएफआई मॉडल अपने विभिन्न स्वरूप में पूरे प्रदेश में जड़ जमा रही है तथा उसे राज्य सरकार का प्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। इसी कारण प्रदेश भर में विशेषकर दलित, पिछड़ों में भय तथा अराजकता का माहौल बनता जा रहा है।

कहा यह भी गया है कि बड़ी संख्या में इन घटनाओं को दलित और पिछड़ा समुदाय अपनी नियति मानकर उसी स्थिति में जीने को विवश है, हिन्दुओं के त्योहारों पर अघोषित पाबंदी, दलित, पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर लव जिहाद के माध्यम से शोषण और हमला तथा राज्य सरकार के द्वारा ऐसे तत्वों को खुला समर्थन चिंता का विषय है।

ज्ञापन के अंत में कहा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक बड़े हिंदू समुदाय विशेष कर दलित और पिछड़े वर्ग पर हो रहे अत्याचार, शारदीय नवरात्र से प्रारंभ दुर्गा पूजा और त्योहारों के महीने में अघोषित पाबंदी तथा प्रदेश भर में पूजा समितियों पर अघोषित पाबंदी संविधान में हिन्दुओं के धार्मिक तथा नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है।

राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश हित में इन विषयों पर सीधा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने का निर्देश देने की कृपा की जाए।

केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने स्थल सीमा शुल्क रक्सौल में नवनिर्मित विभागीय आवासीय परिसर का उद्घाटन गुरुवार (12.10.2023) को किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भारत नेपाल मैत्री संबंधो की चर्चा करते हुये कहा कि रक्सौल स्थल सीमा शुल्क ने नेपाल के साथ व्यापार के माध्यम से वर्ष 2022-23 में 206 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की है।

उन्होंने कहा कि इस नवनिर्मित आवासीय परिसर में टाइप-4 का एक बंगला, टाइप-4 के 14 क्वार्टर और टाइप-3 के छः क्वार्टरों का निर्माण किया गया हैI इसके निर्माण में 12 करोड़ रूपए की लागत आई हैI रक्सौल जैसे छोटे जगह में आवासीय भवनों की कमी है और यहाँ पदस्थापित होने वाले अधिकारियों को किराये के मकान में मजबूरी में रहना पड़ता हैI इसके अलावा किराये में उपलब्ध भवनों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी हैI इस नवनिर्मित आवासीय परिसर के बनने से अधिकारियों के आवास की समस्या का एकहद तक निदान हो गया हैI इस आवासीय परिसर के बनने से वहां के अधिकारियों में हर्षोल्लास का माहौल हैI अब यहाँ पदस्थापित अधिकारी अपने कार्यों का निष्पादन ज्यादा बेहतर ढंग से कर पायेंगे क्योंकि अब उन्हें अपने आवास की चिंता नहीं रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर आयात-निर्यात से सम्बंधित कार्यों को देर रात में भी निष्पादित कर पाएंगेI

इस उद्घाटन समारोह में डॉ. संजय जायसवाल, सांसद, प्रमोद कुमार सिन्हा, विधायक, सुरजीत भुजबल, सदस्य, सीबीआईसी, अजय सक्सेना, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (नि.) प्रक्षेत्र पटना, डॉक्टर यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमा शुल्क (नि.), पटना, स्मृति नवीन, अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (नि.) प्रक्षेत्र, पटना, अनिश गुप्ता, अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (नि.), पटना और सीमा शुल्क रक्सौल के सभी अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023 (ii) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023; और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी ईको-सिस्टम बनाने में कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।

विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास स्टॉक का निर्माण करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा जो केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक जीवंत, स्थाई और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा।

नशा एक सामाजिक बुराई है इससे न केवल व्यक्ति, उसका परिवार वरन समाज भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है इसलिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है और हम सबका एक ही लक्ष्य है इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करना। यह बात आज अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार डॉ.वीरेन्द्र कुमार अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे।

इस अवसर पर डॉ.कुमार ने कहा कि कहा जाता है कि इस समाजिक बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत वही देष है जिसने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से खत्म कर दिखा दिया और जब हम देखते है कि डॉ.चिन्मय पंडया जी जैसे अलौकिक व्यक्तित्व सामाजिक क्रंाति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जब इस तरह के कार्य करते हैं और सामाजिक बुराई को खत्म करने कि दिषा में प्रेरणा देते हैं तो यह विश्वास और पक्का हो जाता है। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान दृढ़ बनाने की दिषा में कई सालों से कार्य कर रहा है और हमारे साथ कई सामजिक एवं धार्मिक संगठनों का इसमें अहम योगदान मिल रहा है और इस दिशा में अखिल विश्व गायत्री परिवार का साथ मिलना और भी प्रभावी होगा और हमें पूर्ण विष्वास है कि अन्य बुराइयों की तरह इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंनें कहा कि हमारे समाज के द्वारा ही युवाओं को नशे कि गिरप्त में फंसा कर देश को कमजोर करने की साजिश चल रही है, लेकिन ऐसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ करोड़ों लोग इसका मुंहतोड़ जबाब देने में सक्षम हो रहे है।
अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं देव संस्कृति विश्वविधालय के प्रमुख डॉ.चिन्मय पंडया जी ने गायत्री मंत्र को विश्वव्यापी मंत्र बताते हुए कहा कि आज नशा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सशक्त काम करने एवं नशा मुक्त भारत अभियान दृढ़ बनाने की दिषा में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं मां गायत्री से प्रार्थना करुंगा कि भारत के हर व्यक्ति धर्म, अघ्यात्म के नशे में जकड़ जाए ताकि हमारा दश विश्वगुरु था और सदा ही विश्वगुरु बना रहे। डॉ.पंडया ने कहा कि भारत संतों, महात्माओं एवं अलौकिक व्यक्तित्व का देश है और यहां भगवान भी अवतार लेकर कृतार्थ हुए हैं उस देश में कुहासा इतना गहरा गया है कि देश के पंद्रह प्रतिशत लोग नशे की गिरप्त में आकर अपने साथ अपने परिवार,समाज एवं नशे को पतन की राह पर ले जाना चाहते हैं। वे सभी हमारे भाई ही हैं और उन्हें सही दिशा में लाने एवं नशा मुक्त भारत अभियान दृढ़ बनाने की दिषा में अखिल विश्व गायत्री परिवार कृतसंकल्प है।

कार्यक्रम का आयोजक भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार थे और संयोजक युग संस्कृति न्यास थे। इस अवसर पर युग संस्कृति न्यास, दिल्ली के संस्थापक धर्मवीर आचार्य ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अवधारणाओं की चर्चा की। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्जवलन से आरंभ हुआ जिसमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार डॉ.वीरेन्द्र कुमार, अखिल विष्व गायत्री परिवार एवं देव संस्कृति विश्वविधालय के प्रमुख डॉ.चिन्मय पंडया जी, संयुक्त सचिव राधिका चर्तुवेदी, सचिव सौरभ गर्ग एवं युग संस्कृति न्यास के संस्थापक धर्मवीर आचार्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में युग संस्कृति न्यास के संस्थापक धर्मवीर आचार्य ने सभी मुख्य अतिथियों को तुलसी का पौधा देकर स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव राधिका चर्तुवेदी ने किया एवं इसी विभाग के सचिव सौरभ गर्ग ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार, दिल्ली एवं भारत सरकार के अधिकारी स्तर के काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना और हावड़ा के मध्य अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है । प्रधानमंत्री  नरेन्द्र  द्वारा दिनांक 24.09.2023 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पटना-हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया जायेगा ।

विदित हो कि वंदे भारत ट्रेन देश में रेल यात्रा के उच्च स्तर को स्थापित करने और ट्रेनों की गति को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना है । माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘मेक इन इंडिया‘ और ‘आत्मनिर्भर भारत‘ की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर पूर्णतः स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया है । आकर्षक एरोडाइनमिक डिजायन, बेहतरीन आंतरिक साज-सज्जा, अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक यात्रा, सुरक्षा प्रबंधन और संरक्षित सफर के मापदण्डों के साथ वंदे भारत एक लोकप्रिय ट्रेन साबित हुई है ।

वंदे भारत ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं –

 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड
 टक्कररोधी कवच प्रणाली से सुसज्जित
 उत्कृष्ट परिचालन क्षमता के तहत वंदे भारत ट्रेन दोनों दिशाओं में संचालित की जा सकती है, इसमें इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं होती है ।
 व्हील माउन्टेड डिस्क ब्रेक का उपयोग, जिससे ब्रेक लगाने के उपरांत ट्रेन न्यूनतम दूरी तय कर रूक जाती है ।
 गार्ड और ड्राइवर को बात करने के लिए रिकार्डिंग सुविधा युक्त संचार व्यवस्था।
 यात्रियों की सुविधा हेतु पूरी ट्रेन ऑनबोर्ड वाई-फाई प्रणाली से सुसज्जित ।
 प्रत्येक सीट के नीचे मोबाईल फोन एवं लैपटॉप चार्ज करने हेतु प्वाइंट।
 जीपीएस आधारित पेसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम
 180 डिग्री घुमने वाली आरामदायक सीट
 बेहतर एयर कंडीशनिंग नियंत्रण सिस्टम
 दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय सहित अन्य सुविधाएं
 ट्रेन से बाहर का दृश्य अच्छे से दिखाई दे इसके लिए बड़े-बड़े ग्लास लगाए गए हैं
 यात्रियों की सुरक्षा के लिए वंदे भारत ट्रेन में स्वचालित तकनीक से बंद व खुलने वाले दरवाजे । ये दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक ट्रेन पूरी तरह से रुक न जाए ।
 बेहतर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, फायर सिस्टम, आपातकालीन खिड़कियां, आपातकाल में यात्रियों को गार्ड व ड्राइवर से बात करने लिए टॉक बैक सिस्टम

नए वंदे भारत रेक में काफी सुधार भी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं –

 सीट के झुकाव के कोण को 17.31डिग्री से बढ़ाकर 19.37 डिग्री किया गया ।
 कुशन की कठोरता में सुधार (290N से 250N तक कमी – 25% विरूपण)
 एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सीट का रंग लाल से बदलकर सुखद नीला किया गया ।
 एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सीटों के लिए विस्तारित फुट रेस्ट (670 मिमी से घटाकर 530 मिमी)
 एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी की अंतिम सीटों के लिए मैगजीन बैग्स की व्यवस्था
 सीटों के नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक बेहतर पहुंच
 शौचालयों में पानी के छींटों से बचने के लिए वॉश बेसिन की गहराई बढ़ायी गयी
 शौचालयों में प्रकाश व्यवस्था को 1.5 वॉट से बढ़ाकर 2.5 वॉट किया गया
 बेहतर पकड़ के लिए शौचालय के हैंडल को अतिरिक्त मोड़ दिया गया
 बेहतर जल प्रवाह नियंत्रण के लिए Aerator Water tap का प्रयोग
 शौचालय पैनलों के लिए मानकीकृत रंग और सभी जगह एक समान रंग
 ड्राइविंग ट्रेलर कोचों में दिव्यांगजन यात्रियों की व्हील चेयर के लिए सुरक्षित स्थान का प्रावधान (जहां दिव्यांगजन सीट का प्रावधान)
 कोचों में पैनलों की बेहतर सुंदरता और मजबूती के लिए बेहतर ऊपरी ट्रिम पैनल
 आपातकालीन स्थिति में आसान पहुंच के लिए बेहतर हैमर बॉक्स कवर
 पैनल पृष्ठभूमि से मेल करता हुआ बॉर्डरलेस आपातकालीन टॉक बैक यूनिट (आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर के साथ बातचीत करने के लिए)।
 आपातकालीन स्थिति में बेहतर दृश्यता के लिए डिब्बों में अग्निशामक यंत्रों के लिए कब्जायुक्त पारदर्शी दरवाजा असेंबली
 कोचों के अंदर के साज-सज्जा में सुधार के लिए एफआरपी पैनलों के संशोधित सिंगल पीस निर्माण
 बेहतर एयरकंडीशनिंग के लिए पैनलों पर इन्सुलेशन के साथ बेहतर एयर टाइटनेस
 कम पारदर्शिता के साथ अधिक टिकाउ एवं बेहतर रोलर ब्लाइंड फैब्रिक
 आसान रखरखाव के लिए ट्रेलर कोचों में विद्युत रखरखाव दरवाजे के लिए बेहतर पकड़ वाले दरवाजे
 लगेज रैक लाइट के स्मूथ टच कंट्रोल हेतु रेसिसटिव टच से कैपेसिटिव टच में बदलाव
 समान रूपता एवं बेहतर दृश्यता के लिए ड्राइविंग ट्रेलर कोच में एक समान रंग का ड्राइवर डेस्क
 लोको पायलट के लिए आसान संचालन और पहुंच के लिए ड्राइवर कंट्रोल पैनल में आपातकालीन स्टॉप पुश बटन में परिवर्तन
 कोचों के अंदर बेहतर एयरोसोल आधारित फायर डिटेक्शन एवं अग्निश्मान प्रणाली
 जहां लैंडस्केप और ओएचई ऊंचे स्थान पर हैं उन क्षेत्रों में हाई राइज पेंटोग्राफ