मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमजन के कष्टों का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अररिया जिले में 7,130 आवेदनों में से 6,845 निष्पादन हो चुका है और 285 आवेदन लंबित हैं। हरिपुर पंचायत में प्राप्त 259 आवेदनों में से 245 का निष्पादन हो चुका है और 14 अवेदन लंबित हैं। बिहार में जो आवेदन प्राप्त हुये हैं उसमें से पहला नोटिस 12 हजार 869 को जबकि दूसरा नोटिस 340 को तथा तीसरा नोटिस 13 संबंधित पदाधिकारियों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण है। हमने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का निर्णय लिया है। जनता को कष्ट होगा, तो सरकार को भी कष्ट होगा। जनता की समस्या का समाधान होना चाहिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में जिन समस्याओं का निदान सहयोग शिविर के माध्यम से नहीं हो सका है या आवेदक को लगता है कि गलत आदेश जारी किया गया है, उसका समाधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। केन्द्र सरकार ने बिहार के विकास के लिये मिलनेवाली राशि को 16वें वित्त आयोग में 20 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया है। सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये लगातार काम कर रही है। विधवा, दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रूपये कर दी गई है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा, वहां अतिरिक्त बिजली के बदले सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजेगी। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों एवं गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा। केवल व्यवसायिक वाहनों से ही टैक्स लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई तक राज्य के शेष सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जायेगी। सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किये जायेंगे। साथ ही प्रखंडों में खुलनेवाले मॉडल स्कूलों एवं ग्रामीण हाई स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी ताकि विद्यार्थियो को पढ़ाई के लिये बड़े शहरों या पटना नहीं जाना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और घुसपैठ के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बी०ओ०पी० स्थापित किए गये हैं। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास होगा। अररिया में मेडिकल कॉलेज के लिए भी भूमि उपलब्ध है जल्द ही इसका शिलान्यास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त फोरलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास तथा सुभाष चौक आर०ओ०बी० जैसे परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है तथा जिन लाभार्थियों के खातों में राशि अभी तक नहीं पहुंची है, उन्हें इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर बिहार के गरीबों को न्याय दिलाने और समृद्ध बिहार के निर्माण का प्रभावी माध्यम बन रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के दिखाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बिहार को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज झमाझम बारिश के बीच में आप सभी उपस्थित हैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि किसानों की समृद्धि हो और बिहार का सतत विकास हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक स्वीकृति पत्र आदि प्रदान किया।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं एवं जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया गया।

कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह अररिया जिले के प्रभारी मंत्री डॉ० रामचंद्र प्रसाद, सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह, विधायक श्री विजय कुमार मंडल, विधायक श्री मनोज विश्वास, विधायक मो० मुर्शीद आलम, अररिया जिला परिषद अध्यक्ष श्री आफताब अजीम, फारबिसगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद श्रीमती वीणा देवी, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष श्री आशीष पटेल, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष सह भाजपा जिलाध्यक्ष श्री आदित्य नारायण झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव सह अररिया जिले के प्रभारी सचिव मो० सोहैल, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री दिनेश कुमार, पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेकानंद, जिलाधिकारी श्री विनोद दूहन, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष श्री पवन मिश्रा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री विष्णु ऋषिदेव, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष श्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री विभाष चंद्र मेहता, अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति, वरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
