डीएम ने नव-सृजित चारों अंचल कार्यालयों का किया निरीक्षण; राजस्व कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का दिया निदेश

समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज नव-सृजित अंचलों- पटना सदर, पटना सिटी, पाटलिपुत्र एवं दीदारगंज- का औचक निरीक्षण किया गया। पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर 75 दिन से ज्यादा लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने एवं कर्मियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

पूर्वाह्न 10.45 बजे कुम्हरार प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय पहुँचकर जिलाधिकारी ने सबसे पहले लोक सेवा केन्द्र (आरटीपीएस काउंटर) का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने चारों अंचल कार्यालयों का पदाधिकारी प्रकोष्ठ एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। सुझावों के साथ समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा कुछ तकनीकी समस्याओं एवं स्टाफ की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई है। इसका शीघ्र समाधान किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा आम लोगों की सुविधा के लिए दिनांक 21 अगस्त, 2024 को पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचलों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई थी। कुम्हरार स्थित प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में चारों नव-सृजित अंचलों के कार्यालयों का अंतरिम रूप से संचालन किया जा रहा है। यहाँ से जिला कोषागार तथा मद्य-निषेध एवं उत्पाद कार्यालय का स्थानांतरण पटना समाहरणालय के नव-निर्मित भवन में किया गया है। नव-सृजित अंचलों का नया भवन बनने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत अंतरिम रूप से संचालन के लिए कुम्हरार में पर्याप्त जगह है। सरकार के निदेशों के अनुरूप आम जनता की सुविधा हेतु सभी व्यवस्था की जा रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण में व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी। अभी शुरूआती समय है। नव-प्रतिनियुक्त अंचल अधिकारियों द्वारा अच्छी शुरूआत की गई है। सभी अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि आम जनता को नई व्यवस्था के तहत बेहतर-से-बेहतर सुविधा उपलब्ध हो तथा उन्हें कोई परेशानी न हो इसे सुनिश्चित करें। राजस्व से संबंधित पंजियों सहित सभी प्रकार की पंजी विधिवत संधारित करने का निदेश दिया गया है। दोनों भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को कार्यों का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्ता को चारों अंचलों में आवश्यकता के अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने तथा जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय को नव-सृजित अंचल कार्यालयों के लिए वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरा करने का निदेश दिया गया है। अपर समाहर्ता, पटना को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व से संबंधित अभिलेखों का पृथक्करण कर लिया गया है। जाति, आय, आवासीय इत्यादि सेवाओं का चारों अंचलों के बीच पृथक्करण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा रही है। सभी तकनीकी कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

विदित हो कि नव-सृजित अंचलों में कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित राजस्व अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, लिपिकों तथा अमीनों को कार्यहित में नए अंचलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। नए अंचलों में 23 अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। राजस्व अधिकारी श्री राजीव रंजन को अंचल कार्यालय पाटलिपुत्र; राजस्व अधिकारी श्रीमती ममता रानी को अंचल कार्यालय, पटना सिटी एवं राजस्व अधिकारी श्री विनय कुमार चौधरी को अंचल कार्यालय, दीदारगंज में प्रतिनियुक्त किया गया है। अंचल कार्यालय, दीदारगंज में 3 राजस्व कर्मचारी, 2 लिपिक, 1 कार्यालय परिचारी तथा 1 अमीन; अंचल कार्यालय, पटना सिटी में 2 राजस्व कर्मचारी, 2 लिपिक, 1 कार्यालय परिचारी एवं 1 अमीन तथा अंचल कार्यालय, पाटलिपुत्र में 3 राजस्व कर्मचारी, 2 लिपिक, 1 कार्यालय परिचारी एवं 1 अमीन को प्रतिनियुक्त किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आज के निरीक्षण में पाया गया कि इन चारों अंचलों में कर्मी निष्ठा से काम कर रहे हैं। उपस्थिति अच्छी थी।दीदारगंज अंचल कार्यालय से एक अंचल अमीन सुश्री प्रियंका गुप्ता दो दिन (४-५ फ़रवरी को) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। अंचल कार्यालय, पाटलिपुत्र के दो कर्मी- श्री प्रमोद कुमार पंकज, प्रधान लिपिक एवं श्रीमती नीलम कुमारी, कार्यालय परिचारी- अनुपस्थित पाए गए यद्यपि श्री प्रमोद कुमार पंकज, प्रधान लिपिक कुछ समय के बाद कार्यालय आए। जिलाधिकारी ने कहा कि इन तीनों कर्मियों का आज का वेतन अवरूद्ध रखते हुए स्पष्टीकरण किया गया है। अंचल अधिकारियों को उनके नियंत्रणाधीन सभी कर्मियो की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ कार्यालय-संस्कृति पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ई-म्यूटेशन के पटना सदर अंचल में 317, पटना सिटी अंचल में 544, दीदारगंज अंचल में 1,367 एवं पाटलिपुत्र अंचल में 572 मामले 75 दिन से ज्यादा समय से लंबित हैं। परिमार्जन प्लस (डिजिटायज्ड जमाबंदी में सुधार) के 3,206 मामले तथा परिमार्जन प्लस (ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी का डिजिटायजेशन) के 3,832 मामले लंबित हैं। संबंधित अंचल अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इसका शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। नापीवाद के मामलों को भी जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा दोनों भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को बीएलडीआरए, म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया। उन्होंने निदेशित किया कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें। म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जमाबंदियों के आधार सीडिंग में सभी अधिकारियों को तेजी लाने का निदेश दिया गया। अधिकारियों को अभियान बसेरा के तहत पात्र व्यक्तियों को विधिवत योजना का लाभ देने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को सभी अंचलों में भू-अर्जन संबंधी कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए एक-एक अमीन को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों को प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि पहले पटना सदर अंचल क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफी विस्तृत था। प्रति अंचल औसत की तुलना में पटना सदर अंचल में दाखिल-खारिज 304 प्रतिशत, जाति/आय/आवासीय (लोक सेवा केन्द्र) 641 प्रतिशत, नापी के मामले 415 प्रतिशत, भूमि विवाद के मामले 250 प्रतिशत, अतिक्रमण के मामले 286 प्रतिशत, लोक शिकायत के मामले 446 प्रतिशत तथा माननीय उच्च न्यायालय के मामले 1372 प्रतिशत थी। इस कारण अंचल में राजस्व कार्यों के ससमय निष्पादन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। दो अनुमंडलों-पटना सदर एवं पटना सिटी-में इसका विस्तार था। पटना नगर निगम का सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र-06 नगर अंचल एवं 75 वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र की 07 पंचायतें इसमें शामिल थे। 33 पुलिस थाना समाहित होने के कारण भूमि विवाद संबंधी शनिवारीय बैठक में भी समस्या आती थी। 04 विधान सभाओं का क्षेत्र पड़ने के कारण चुनाव कार्यों में भी कठिनाई होती थी। जिला प्रशासन, पटना के प्रस्ताव तथा प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल की अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पटना सदर अंचल से 04 अंचलों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी। नव-सृजित अंचल पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल तथा दीदारगंज अंचल हैं। प्रत्येक अनुमंडल में 02 अंचल हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि नए अंचलों में हल्कों, मौजों तथा पुलिस थानों की संख्या को रेशनलाईज किया गया है ताकि राजस्व कार्यों का सुगमता से निष्पादन किया जा सके एवं जनता को कोई परेशानी न हो।