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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, महानिदेशक, BPR&D और महानिदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून दंड-केन्द्रित नहीं बल्कि पीड़ित-केन्द्रित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से फरवरी माह में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर इन कानूनों को राज्य में पूरी तरह जल्द से जल्द लागू करने को कहा।

श्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन से पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्तर प्रदेश के सातों कमिश्नरेट्स में 31 मार्च, 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य के हर ज़िले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉरेन्सिक विज़िट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों – गंभीर, सामान्य और अति सामान्य – में विभाजित करना चाहिए जिससे संसाधनों और विशेषज्ञों का बेहतर उपयोग किया जा सके और गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा सके।

श्री अमित शाह ने कहा कि इस बात की नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि दर्ज की गई कुल Zero FIRs में से कितनी FIRs राज्यों को स्थानांतरित की गईं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए।

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जयप्रभा मेदांता हाॅस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डाॅ. रवि शंकर सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने मंगलवार की रात नौ बजे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की जानकारी दी। डॉ रवि शंकर ने कहा कि आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, आगे चीजें कॉम्प्लीकेटेड हो सकती हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि खाना लें, लेकिन वे अपने निर्णय पर कायम हैं। अभी आईवी के जरिए न्यूट्रीशन व दवाईयां दे रहे हैं। अभी स्थिति ठीक है, लेकिन हम बार-बार उनसे कह रहे हैं कि खाना खाएं, ताकि हमारा काम आसान हो सके। टेस्ट रिपोर्टस आ गए हैं, उसके बाद दो नई दवाईयां भी देंगे, तबीयत ठीक रहती है तो उसके बाद ही हम उन्हें आईसीयू से बाहर लेकर आएंगे। अभी डिस्चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं।

पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा ने कहा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की कंडीशन स्थाई है, लेकिन चिंताजनक है। वे आईसीयू में हैं और अपना अनशन न तोड़ने पर अटल हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि वे अपना अनशन तोड़ दें और उसके कारण भी बताएं। आपकी मुहिम बिहार में बुनियादी परिवर्तन लाने की है, ये लड़ाई लंबी है और उसके लिए उर्जा चाहिए, आप पांच दिनों से अनशन पर हैं, आप आईसीयू में हैं। बावजूद प्रशांत किशोर अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं हैं।
मैं नीतीश जी के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा, उनका सलाहकार भी रहा। मुख्यमंत्री का 5 अभ्यर्थियों से मिलने से इंकार करना, उनको सुनवाई न देना, मैं इसपर टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये प्रशासनिक असंवेदनशीलता का प्रमाण देता है, जो गलत है। मैं उसकी आलोचना करता हूं। हम प्रशांत किशोर जी से आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है, आईसीयू में रहकर भी अनशन करेंगे तो वे स्वस्थ कैसे रहेंगे?

बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हमारे पास कल भी और आज भी आए थे, हम विचार कर रहे हैं कि मुद्दे को हाईकोर्ट में ले जाएं: वाईवी गिरी

वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने कहा कि कल जब बेल को लेकर बहस हो रही थी, तभी मैंने प्रशांत किशोर को कहा था कि आप जेल जा रहे हैं और कंडीशन नहीं माना जा रहा है तो आप जेल में अपना अनशन तोड़ दें। बिहार के लोगों को उनकी जरूरत है। हम कहेंगे कि वे जिन युवाओं के लिए बैठे हैं वे प्रशांत जी से आग्रह करें कि वे अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाएं तो इस लड़ाई को फिर से शुरू किया जाएगा। अब समय आ गया है कि हम लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएं। बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हमारे पास कल भी और आज भी आए थे, हम लोग मिलकर विचार कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हाईकोर्ट में ले जाएं। हम प्रशांत जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जब हम न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो आप अपना अनशन तोड़कर बिहार के विकास के लिए सहयोग करना चाहिए।

जन सुराज पार्टी के  प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी पाँच सूत्री माँगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा वहाँ से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था।प्रतिबंधित क्षेत्र में ग़ैर-क़ानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनेक बार आग्रह करने तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल ख़ाली नहीं किया गया।अतः दिनांक 06.01.2025 को सुबह में उन्हें गिरफ़्तार करते हुए उनके 44 समर्थकों को भी निरुद्ध किया गया था।
स्वास्थ्य जाँच की विहित प्रक्रिया के बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य जाँच के लिए सर्वप्रथम पटना एम्स ले ज़ाया गया, परंतु आरोपी द्वारा सहयोग नहीं किया गया। पुनः उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु 12 गाड़ियों के साथ उनके 23 समर्थकों द्वारा लगातार पीछा करते हुए व्यवधान डाला जा रहा था जिसके कारण विलंब होने लगा। अंततः उक्त गाड़ियों और समर्थकों को पिपलावा थाना अंर्तगत रोक कर कार्य में बाधा डालने के आरोप में निरुद्ध किया गया। तत्पश्चात् आरोपी को फतुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले ज़ाया गया।

⁠फतुहा स्वाथ्य केंद्र पर भी आरोपी द्वारा सहयोग नहीं करने पर प्रावधान के अनुसार उनकी असहमति को रिकॉर्ड करते हुए उपस्थित डॉक्टर द्वारा उनका स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन दिया गया। इसमें डॉक्टर पर फ़र्ज़ी फ़िटनेस सर्टिफिकेट देने या ग़लत जाँच प्रतिवेदन देने के लिए दबाव बनाने का प्रश्न ही नहीं है।क्योंकि कोर्ट में पेशी के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, मात्र स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसमें आरोपी स्वस्थ भी हो सकता है अथवा अस्वस्थ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जाँच करने वाली डॉक्टर ने भी स्वास्थ्य जाँच के बिंदु पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार का दबाव डालने के आरोप का खंडन किया है और विहित प्रक्रिया के तहत जाँच करने की बात कही है। इस प्रकार का आरोप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की मंशा को दर्शाता है।
⁠कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी के ही विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मीडिया कैमरा के सामने बताया गया कि कोर्ट ने 25000 रुपये के बॉण्ड पर सशर्त जमानत दी है, परंतु आरोपी ने शर्तों का विरोध करते हुए बॉण्ड भरने से इंकार कर दिया है। समझाने पर भी समझने को तैयार नहीं है, अतः जेल जाना पड़ सकता है। सुनवाई के उपरांत आरोपी के समर्थकों द्वारा सिविल कोर्ट में जमावड़ाकर अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण अन्य फ़रियादिओं, गवाहों, न्यायालयों को काफ़ी दिक़्क़त होने लगी तथा कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी ख़तरे में आ गई। अतः आरोपी को कोर्ट परिसर से हटाकर बेऊर ले ज़ाया गया और वहाँ कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की गई। शाम को कोर्ट का आदेश प्राप्त होने तथा आरोपी द्वारा 25000 रुपये का बांड भरने पर विहित प्रक्रिया के तहत जमानत पर रिहा किया गया।
⁠प्रशासन द्वारा संपूर्ण कार्रवाई गांधी मैदान के गांधी मूर्ति पार्क को अवैध ढंग से किए जा रहे धरना से मुक्त कराने और क़ानून के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई जिसमें किसी के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं था। कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उक्त स्थल पर धरना देना ग़ैर-क़ानूनी नहीं है। गांधी मूर्ति पार्क धरना स्थल नहीं है, अतः वहाँ धरना देना सदैव ग़ैर-क़ानूनी है। इस प्रकार का प्रयास करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से की जायेगी।

प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं के संबंध में हाजीपुर स्थित बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। इस समीक्षात्मक बैठक में वैशाली जिला के जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वैशाली जिले के विकास कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल एवं उनका अनुरक्षण, हर घर तक पक्की गली-नाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा हर पंचायत में 10+2 विद्यालय, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु स्पोर्ट्स क्लब का गठन, प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन, राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, दाखिल खारिज / परिमार्जन / परिमार्जन प्लस एवं जल-जीवन- हरियाली के तहत जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक कुओं, पोखर तथा तालाबों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखीं।

समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी है। यहां उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारीगण आपलोगों की समस्याओं से अवगत हो चुके हैं। जल्द ही उन समस्याओं का समाधान करेंगे। इस बैठक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप सभी जन प्रतिनिधियों से यह आग्रह करेंगे कि वर्ष 2005 के बाद बिहार में जो भी विकास के काम हुए हैं उन सबसे लोगों को अवगत कराएं। साथ ही 2005 के पहले बिहार की बदहाल स्थिति के विषय में भी लोगों को बताएं। आज हमने वैशाली जिले में कई जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा है, लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं से भी अवगत हुआ हूं। काफी अच्छा काम हो रहा है। 24 नवंबर, 2005 से बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया। उस समय से हमलोग बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, काफी बदलाव आया है। प्रदेश में अमन चैन और स‌द्भाव का माहौल कायम है। राज्य सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लिए लगातार विकास का काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 से पहले बिहार की हालत काफी खराब थी। शाम के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। अस्पतालों में इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें जर्जर थीं। शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी। प्रायः हिन्दू-मुस्लिम के बीच विवाद की खबरें आती थीं। हर क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए जा रहे हैं। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है। हमलोग एकजुट रहकर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बिहार में सड़कों की संख्या काफी कम थी और जो सड़कें थी उनकी स्थिति भी काफी जर्जर थी। जब हम सांसद थे तो कई किलोमीटर तक पैदल ही क्षेत्र भ्रमण करना पड़ता था। बिजली कुछ ही जगहों पर थी और कहीं भी 8 घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी। अब हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। खेती के लिए भी कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम मंत्री रहे हैं। उन्होंने ही हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। हम दो बार गलती से उधर चले गए थे। अब ऐसा नहीं होगा। पूरी मजबूती के साथहमलोगों एकजुट रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से हमलोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई। अब तक 8 हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है। शेष कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। लोग वोट जिनको देना हैं दें, हमलोग समान भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं। यह देखा गया कि हिन्दू मंदिरों से मूर्ति चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चहारदीवारी के निर्माण का काम शुरू कराया गया ताकि मंदिरों में चोरी की घटनाएं न हों। संपूर्ण बिहार में विकास का काम हमलोग करा रहे हैं। हमलोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटाकर 5 घंटा किया गया है। इसके लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 से हमलोगों ने सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले बच्चों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत कराई। उसके बाद वर्ष 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू कराई गई। बच्चियां स्कूल से लौटने के बाद शाम में अपने माता-पिता को साइकिल बाजार भी ले जाती हैं। लड़को की मांग पर वर्ष 2010 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। स्कूल भवनों का निर्माण कराकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। अब नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में सिर्फ 39 मरीज इलाज कराने जाते थे। हमलोगों ने वर्ष 2006 से सरकारी अस्पतालों में निरूशुल्क जांच एवं दवा वितरण का काम शुरू कराया। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 माह में औसतन 11 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हमलोग हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करा रहे हैं। सात निश्चय योजना के माध्यम से वर्ष 2020 तक हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली एवं नाली का निर्माण, हर घर शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन, हर टोले तक पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचा दी गई हैं। इसके बाद जो भी नई बसावटें बनी हैं वहां इस साल विधानसभा चुनाव के पहले तक सात निश्चय योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं को इपलब्ध करा दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसके बाद अब तक 4 चुनाव सम्पन्न हो चुका है। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। हमलोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए हर प्रकार से काम किया है। वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा है कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 30 हजार से भी ज्यादा है। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की जितनी संख्या है उतना देश के किसी राज्य के पुलिस बल में नहीं है। वर्ष 2016 से हमलोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देना शुरू किया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया। बिहार में अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है जिनसे 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम जीविका दीदी हमलोगों ने ही दिया है, जिससे प्रेरित होकर उस समय की केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया और उसका नाम आजीविका दिया। बिहार के शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू कराया गया है, जिनमें अब तक 26 हजार जीविका दीदियां जुड़ी हैं। 2005 के पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। वहीं अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं। इससे परिवार की न सिर्फ आमदनी बढ़ी है बल्कि समाज में महिलाओं की इज्जत भी काफी बढ़ी है। हम जगह-जगह जाकर जीविका दीदियों के काम को देखते हैं, उनसे बात करते हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय योजना-2 के तहत हमलोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। वर्ष 2025 में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। हमलोगों ने मदरसों को सरकारी मान्यता प्रदान की है। अब सरकारी शिक्षकों के समान मदरसा शिक्षकों को भी वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने सभी पार्टियों के साथ बैठक कर बिहार में जाति आधारित गणना कराने निर्णय लिया, जिसके बाद बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई। जाति आधारित गणना में 94 लाख गरीब परिवारों को चिहिन्त किया गया है, जो हर जाति-धर्म से जुड़े हैं। ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों की सेवा करते हैं और हमेशा राज्य के विकास के कार्यों में लगे रहते हैं। हमलोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम सब मिलकर बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां जनप्रतिनिधियों ने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। उन्होंने कहा कि वैशाली जिले में सब तरह से विकास का काम कराया गया है। वैशाली जिले में भी इंजीनियरिंग कॉलेज, महुआ में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पॉलिटेक्निक संस्थान, ए०एन०एम०-जी०एन०एम० कॉलेज स्थापित करने के साथ ही सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण एवं हर क्षेत्र में विकास का काम कराया गया है। महात्मा गांधी सेतु का भी पुनर्निर्माण कराया गया है। हमलोगों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरह पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना शुरू किया है। वैशाली जिले में अब तक 48 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य शेष है उन्हें इस साल के जून माह तक पूर्ण करा दिया जायेगा। वैशाली में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 36 हजार 946 हो गई है, जिनसे 4 लाख 50 हजार महिलाएं जुड़ी हैं। राज्य सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। आप सभी जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं, साथ ही जो भी विकास के कार्य किए गए हैं। उन्हें लोगों को बताएं।

वैशाली जिले के लोगों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं-

वैशाली जिले में कुछ समस्यायें या कमी रह गयी हैं उसे ठीक किया जायेगा।

वाया नदी की वजह से कई जगह बाढ़ आती है इसलिए वाया नदी की उड़ाही करायी जायेगी। इससे आठ प्रखंडों के लोगों को सुविधा होगी। बरैला झील देश का बहुत महत्वपूर्ण पक्षी विहार है जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं।

बरैला झील का विकास एवं सौंदर्गीकरण किया जायेगा। इससे पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा।

वैशाली जिले के कई प्रखंडों में बिजली की समस्या को देखते हुये महुआ में ग्रिड सब-स्टेशन तथा चार प्रखंडों में नये पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा।

हाजीपुर शहर में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराया जायेगा। इससे हाजीपुर शहर में जल जमाव से मुक्ति मिलेगी।

गोरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जायेगी जिससे आस-पास के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

गंडक नदी के हाजीपुर साईड में छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। इससे बाढ़ एवं जल जमाव से राहत मिलेगी।

वैशाली जिले में आमस-दरभंगा रोड के किनारे 1 हजार 293 एकड़ भूमि पर बड़ा औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा।

इन सब कामों को करा दिया जायेगा और इसके अतिरिक्त वैशाली जिले में और कोई भी जरूरत होगी, उसको भी कराया जायेगा।

बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेजी से काम होगा। इसके लिए आप सबको बधाई एवं धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री सह वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल, विधायक श्री अवधेश सिंह, विधायक श्री संजय कुमार सिंह, विधायक श्री मुकेश कुमार रौशन, विधायक श्री लखेंद्र कुमार रौशन, जिला परिषद अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त श्री सरवनन एम०, अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा श्री अमृत राज, पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत प्रक्षेत्र श्री चंदन कुमार कुशवाहा, जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा, पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

महाकुंभ 2025 की भव्य तैयारियों के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक छवि को निखारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। “पेंट माई सिटी” अभियान के तहत प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों, जैसे प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, झूंसी रेलवे स्टेशन, रामबाग रेलवे स्टेशन, छिवकी रेलवे स्टेशन, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, को कला और संस्कृति के अद्भुत केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है।
इन स्टेशनों की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय परंपराओं को चित्रित करने वाले भव्य और आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं। रामायण, कृष्ण लीला, भगवान बुद्ध, शिव भक्ति, गंगा आरती और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आधारित ये कलाकृतियां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराती हैं।

रेलवे की यह पहल केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रयागराज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी दर्शाती है। इन कलाकृतियां में ऋषि परंपरा, गुरु-शिष्य परंपरा, ज्ञान और त्याग के महत्व को दिखाया गया है, जो प्रयागराज के आध्यात्मिक स्वरूप को और भी उजागर करते हैं। ये कलाकृतियाँ महाकुम्भ 2025 के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं ।

भारतीय रेलवे का यह प्रयास कला और विकास का संगम प्रस्तुत करता है। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि महाकुम्भ 2025 में प्रयागराज आने वाले हर व्यक्ति को न केवल भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिले, बल्कि वे इस शहर की गहराई और इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को भी महसूस कर सकें।

पटना में शीतलहर का प्रकोप अपने चरम पर है यहां तक की बिहार में “कोल्ड डे” का अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी इस ठिठुरन वाली ठंड में प्रशांत किशोर BPSC अभ्यर्थियों के साथ डटे हुएं हैं।इस कड़ाके की ठंड में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। वह उसी उत्साह और उमंग के साथ लोगों से मिल रहें हैं और बातें कर रहें।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल आज राष्ट्रीय नाई महासभा के 21वें स्थापना दिवस पर आयोजित नाई एवं युवा समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महासम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जाति से नही कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान बन सकता है।

उन्होंने इसको लेकर कई उदाहरण देते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर भी नाई समाज मे जन्म लिए लेकिन अपने कार्यों के बल पर बिहार के लोगों के प्रिय बने और जननायक बन गए। उन्होंने कहा कि जननायक को पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया, लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो भारत रत्न देकर उन्हें वह सम्मान देने की कोशिश की गई, जिसके वे हकदार थे।

अखिल भारतीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य आजाद गांधी ने अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव, मंत्री प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, रामकृपाल यादव एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।

पटना स्थित बिहार प्रदेश कार्यालय, 1-व्हीलर रोड में आज लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की आईटी सेल की समीक्षा बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित रानू जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विचारों और उनके ” बिहारी फर्स्ट बिहारी फर्स्ट” विजन को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के हर घर तक पहुंचाना था।

बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी ने आईटी सेल के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल युग में पार्टी की विचारधारा और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में आईटी सेल प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अभिनव मिश्रा, सोशल मीडिया संयोजक श्री गौरव सोनी, प्रदेश महासचिव श्री सुमित श्रीवास्तव, श्री अर्णव आर्यन, श्री सन्नी कुमार, श्री सूर्यांश सिंह, और श्री आकाश झा सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान आईटी सेल द्वारा डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार के चहुंमुखी विकास और ” बिहारी फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ” की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रचारित-प्रसारित करने का संकल्प लिया गया।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने डिजिटल युग में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए आईटी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। पार्टी ने इस दिशा में निरंतर कार्य करने का आह्वान किया, ताकि बिहार के हर वर्ग और हर कोने में चिराग पासवान जी की विचारधारा को पहुंचाया जा सके।

बिहार राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत प्रथम प्रमाण पत्र शुक्रवार को पटना में बिहार राज्य का जारी किया गया।

नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उपनियम(1) और नियम 13क के अंतर्गत बिहार राज्य में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में एम. रामचन्द्रडु, भा.प्र.से., निदेशक जनगणना-सह-नागरिक निबंधन, सचिवालय,पटना में शुक्रवार (03.01.2025) को निदेशक, नागरिक निबंधन के कार्यालय में बैठक हुई और बैठक के दौरान प्रथम प्रमाण पत्र जारी किया गया ।

इस बैठक में समिति के सदस्य पवन कुमार, डीएस (मुख्यालय), सीपीएमजी बिहार सर्कल के कार्यालय, अजय प्रसाद, एसआईबी बिहार, संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव, गृह विभाग, बिहार और अनिरुद्ध पाल, एसआईओ, एनआईसी बिहार की उपस्थिति में सीसीए पोर्टल पर प्राप्त, सुमित्रा रानी साहा जिला- भोजपुर,- बिहार के आवेदन, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीसीए) के आधार संख्या IIIA अनुभाग के अंतर्गत 5(1)(सी) के तहत प्राप्त हुआ था और जो जिला स्तरीय समिति द्वारा मूल्य निर्धारण एवं अग्रसारित की गई थी,आवेदन के साथ उपलब्ध लाइसेंस प्राप्त पुरातत्वविदों की समिति द्वारा अवेदिका को प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सीएए पोर्टल पर साइटिक्स शास्त्र जेनरेट करने के बाद आवेदिका को पोर्टल के द्वारा ई-मेल एवं एसएमएस के द्वारा सूचना अंकित की जाती है।
यह बिहार राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत जारी प्रथम प्रमाण पत्र है।

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार गुरुवार की शाम से गांधी मैदान में BPSC अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुएं हैं। इस घटना ने बिहार सरकार के महकमे में खलबली मचा दी है। जिसकी वजह से सरकार लगातार पुलिस के दल– बल को गांधी मैदान के लिए रवाना कर रही है। इस दौरान पटना के एडीएम ने धरनास्थल पर जाकर प्रशांत किशोर से बातचीत की और उन्हें धरना वापस लेने को कहा। प्रशांत किशोर ने एडीएम को साफ तौर पर कहा कि धरना वापस लेना अब संभव नहीं, हजारों बच्चों का विश्वास है मुझपर, और खास कर 29 दिसंबर को प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को उठने के लिए कहा था और फिर प्रशासन ने क्रूरतापूर्वक बच्चों पर लाठी चलाया है, अब किसी भी हालत में प्रशासन के कहने पर मैं आंदोलन वापस नही लूंगा।

आगे प्रशांत किशोर ने बताया सिर्फ एक ही शर्त पर यह आंदोलन वापस लिया जाएगा, जब मुख्यमंत्री बच्चों से मिलेंगे उनकी बातों को सुनेंगे और बच्चे खुद तय करेंगे उन्हें आगे क्या करना है। बच्चों का निर्णय मुझे स्वीकार होगा।