लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आयोजित “जनसंवाद” कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आयोजित “जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सुझावों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके तहत ऊर्जा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने बताया कि “जनसंवाद” कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारियों द्वारा जनता के साथ संवाद कर सरकार की उपलब्धियों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनके सुझाव एवं फीडबैक के आधार पर प्राप्त विभिन्न बिंदुओं की मेरे द्वारा भी समीक्षा की गई है जिसमें आम जनता द्वारा बढ़े हुए विद्युत विपत्र, लो वोल्टेज की समस्या, अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या आदि बिंदु मुख्य रूप से सामने आए हैं।
बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि जिलाधिकारियों द्वारा विद्युत से संबंधित जो शिकायतें / सुझाव आए हैं उस पर मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी संस्थानों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को लेकर है। साथ ही विद्युत विपत्र त्रुटिपूर्ण होने से भी संबंधित है। प्रधान सचिव, ऊर्जा ने बताया कि इसके लिए डेडीकेटेड फीडर / ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण विपत्रीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण विपत्रीकरण के कारण अब 72 प्रतिशत उपभोक्ता विद्युत विपत्र का भुगतान कर रहे हैं। प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को कैंप लगाकर विद्युत विपत्र में त्रुटि का समाधान किया जाता है।
बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से हर घर नल का जल के तहत संचालित योजनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मती संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों में नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करें, इसके लिए संबद्ध विभागों से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। डेडीकेटेड फीडर संबंधित जो भी बचे हुए कार्य हैं उसे तेजी से पूरा करें ताकि बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने देश में सबसे पहले बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना प्रारंभ की। सबके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो बिजली के त्रुटिपूर्ण बिल की समस्या खत्म हो जाएगी। लोग अपनी खपत के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करेंगे। ये लोगों के हित में है। हम सब के हित में लगातार काम करते रहते हैं। बचे हुए सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम जल्द पूरा करें। इससे सभी को फायदा होगा और मुझे बहुत खुशी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का अभियान चलाया गया है। सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर प्लेट्स लगाए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि उस भवन में बिजली की आवश्यकता की पूर्ति सौर ऊर्जा से हो जाए। जिन जगहों पर यह काम अभी बाकी है उस काम में तेजी लाएं। सौर ऊर्जा असली ऊर्जा है। एक बार हम जहानाबाद जिला के एक गांव में गए थे वहां पर ग्रामीणों ने बिजली की मांग की थी, हमने सौर ऊर्जा की बात कही तो उन्होंने कहा कि यह नकली बिजली है। हमको असली वाली बिजली चाहिए। जब ग्रामीणों को हमने सौर ऊर्जा के बारे में विस्तृत ढंग से समझाया तब वे माने कि सौर ऊर्जा ही असली ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन के ऊपर भी सोलर प्लेट लगाएं। शहरों में जो भी सरकारी / सार्वजनिक भवन बनाए जा रहे हैं, उसपर भी सोलर प्लेट लगाएं। सभी सरकारी संस्थानों में सोलर प्लेट (सौर ऊर्जा )लगाने के साथ-साथ लोगों को अपने-अपने घरों में भी सोलर प्लेट लगाने के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-2 के अंतर्गत सभी पंचायतों के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, इस काम में तेजी लाएं। सोलर स्ट्रीट लाइट से रात में लोगों को काफी सहूलियत होगी और बिजली का दुरुपयोग नहीं होगा। आवागमन के स्थलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर जहां और जरूरत हो वहां सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण ठीक ढंग से करें। अब इस योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। हर घर नल का जल योजना के तहत सभी लोगों को शुद्ध पेयजल हमेशा उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित करें। ठीक ढंग से यह संचालित हो, जो भी कमी है उसे दूर करें।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्यकर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री ललित कुमार यादव, पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती अनिता देवी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह, श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री रत्नेश सादा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, स्वास्थ्य, पथ निर्माण सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन सह श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ० बी० राजेन्दर, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, ऊर्जा सह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री दिवेश सेहरा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
