डीएम ने किया जिला पंचायत राज कार्यालय का निरीक्षण; बेहतर कार्यालय प्रबंधन पर व्यक्त की प्रसन्नता
जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज जिला पंचायत राज कार्यालय, पटना का निरीक्षण किया गया। यह एक पूर्व-निर्धारित निरीक्षण था। डीएम ने कहा कि कार्यालय-प्रबंधन की बेहतर स्थिति है। पंजियों, संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों के विहित प्रक्रिया के अनुसार समुचित संधारण पर जिलाधिकारी द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। कार्यरत सभी 313 कार्यपालक सहायकों एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का सेवा अभिलेख विहित प्रपत्र में संधारित है। साथ ही पंचायत राज कार्यालय में पदस्थापित 160 नियमित कर्मियों-22 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों, 05 लिपिकों तथा 133 पंचायत सचिवों-का सेवापुस्त भी अद्यतन संधारित है। सभी पदस्थापित पंचायत सचिवों का माह अक्टूबर, 2023 तक भुगतान कर दिया गया है। सूचना के अधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा के बाहर कोई भी लंबित आवेदन नहीं है। पटना ज़िला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत पंचायतों एवं वार्डो में 2,623 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया गया है जो राज्य भर में टॉप-10 में है। साथ ही इस योजना अन्तर्गत भुुगतान के मामले में पटना जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर हर्ष व्यक्त किया गया।
पूर्वाहन 10ः00 बजे गाँधी मैदान के उत्तर स्थित विकास भवन में जिला पंचायत राज कार्यालय पहुँच कर जिलाधिकारी द्वारा कर्मियों की उपस्थिति की जांच की गई, उनका परिचय प्राप्त किया गया तथा उनके दायित्वों एवं कार्यों की जानकारी ली गई। उन्होंने विभिन्न कक्षों को भी घूम-घूम कर देखा।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में कार्यालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को लाया गया। पटना जिला अन्तर्गत 23 प्रखंडों में 309 ग्राम पंचायत तथा 4,147 वार्ड है। पटना जिला में 146 पंचायत सचिव तथा 22 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्यरत हैं। कार्यालय द्वारा पंचायत सचिवों, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माननीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों से संबंधित कार्य एवं विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत ‘‘स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव’’ के अन्तर्गत गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नली-गली योजना इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी 4,147 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नली-गली योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचायती राज विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल हेतु लक्षित शत-प्रतिशत वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार के निदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डोें में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं रख-रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को शत-प्रतिशत 3,165 योजनाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है।
डीएम डॉ. सिंह ने आगत-निर्गत पंजी, स्थायी कर्मियों का सेवापुस्त, संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख, आकस्मिक अवकाश पंजी, अनुक्रमणिका पंजी, कर्म पुस्त सहित विभिन्न पंजियों को देखा तथा इन सभी के विधिवत संधारण पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंचायत राज कार्यालय के पदाधिकारी तथा कर्मियों द्वारा अभिलेखों के नियमानुसार संधारण के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को रिक्तियों के विरूद्ध विभाग को प्रतिवेदन भेजने/फॉलो-अप करने का निदेश दिया गया। शेष 13 पंचायत सचिवों का भी सेवापुस्त विशेष प्रयास कर संधारित करने का निदेश दिया गया। साथ ही सेवापुस्तों की पंजी भी विहित प्रपत्र में तैयार करने एवं अवकाश लेखा अद्यतन करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा आवेदनों की पंजी तथा भंडार पंजी भी तैयार करने का निदेश दिया गया। उन्होंने सेवांत लाभ के लंबित मामलों को विशेष अभिरूचि लेकर एक महीना के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने उप विकास आयुक्त को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध त्वरित गति से आवश्यक कार्य करने का निदेश दिया। साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में अग्रिम राशि का शीघ्र समायोजन कराने का निदेश दिया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना श्री संजय कुमार वर्मा, निदेशक डीआरडीए श्री अरविंद कुमार एवं अन्य भी उपस्थित थे।
