अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2024-25 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को किया गया संबोधित
श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2024-25 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया । उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गयी है। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि से अवगत कराया । इसी कड़ी में उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि इस साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बिहार में रेलवे हेतु रिकॉर्ड रु. 10,032 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में रेलवे का 98 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निमाण किया जा रहा है।
आज के बजट में भारतीय रेल हेतु तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा बनाने की घोषणा की गयी है इनमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा एवं अधिक यातायात वाले गलियारा । बहुविध मॉडलों वाली कनेक्टिविटी को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गयी है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी । इसके परिणामस्वरूप, अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी । समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ इन तीन आर्थिक गलियारों से हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी । साथ ही यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को ‘‘वंदे भारत‘‘ मानकों के अनुरूप बदलने की भी घोषणा की गयी है ।
बजट 2024-25 में पूर्व मध्य रेल की रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधा, संरक्षा, आधारभूत संरचना के उन्नयन कार्य के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गयी है । इस बजट (2024-25) में पूर्व मध्य रेल के लिए 10754 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है ।
बजट 2024-25 में पूर्व मध्य रेल को कुछ प्रमुख मदों हेतु आवंटित राशि
दोहरीकरण परियोजना के लिए 2719 करोड़ रुपए ।
नई लाइन परियोजना के लिए 1268 करोड़ रुपए ।
आमान परिवर्तन कार्य के लिए 205 करोड़ रुपए ।
रेल पथनवीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए ।
विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 138 करोड़ रूपए।
उपभोक्ता सुविधाओं के विकास के लिए 780 करोड रूपए ।
सड़क संरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी) के लिए 503 करोड रूपए ।
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य के लिए 265 करोड़ रूपए ।
वर्क्सशाप के लिए 123 करोड़ रूपए ।
यातायात सुविधा के लिए 244 करोड रूपए ।
