10,000 सोलर लाइट पर एक सर्विस स्टेशन बनाने का निर्देश
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव रात्रिकाल रात्रि काल में स्थल निरीक्षण कर मुख्यमत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अनुश्रवण करें, कोई भी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने प्रतिनियुक्ति वाले स्थान से बाहर नहीं जा सकेंगे। किसी को भी रैंडम वीडियो कॉल किया जायेगा। पंचायत सचिव अपने पंचायत के पंचायत सरकार भवन में ही रहेंगे अगर वहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है तो वो निजी रूम लेकर रहेंगे, इसे सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा निदेशित किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत विभाग द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों में अब तक 4,85,776 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है।
बैठक के दौरान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार ने जिलों के उप-विकास आयुक्त को 15वीं वित्त आयोग तथा 6th राज्य वित्त आयोग के तहत ली गयी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ले कर जन-कल्याणकारी योजनाओं में तेजी से खर्च करने हेतु निदेशित किया।
सभी कंपनी को प्रति 10,000 सोलर लाइट पर एक सर्विस स्टेशन बनाने का निदेश दिया गया साथ ही उनके प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिदिन सुबह सुबह 10:00 AM से दोपहर 12:00PM तक बैठेंगे और फिर शाम 04:00 PM से रात्रि 10:00 बजे तक सर्विस स्टेशन पर बैठ कर लोगों की समस्या सुनेंगे और अगले 72 घंटे के अंदर उसका निदान करेंगे। अगर वो आदेश कर पालन नहीं करते हैं तो उन्हें फाइन किया जायेगा।
सचिव महोदय के द्वारा सभी पदाधिकारीयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि फेज-3 में तय लक्ष्य को मार्च तक पुरा करने के साथ फेज-4 के तहत सारी लाईट का अधिष्ठापन जून तक हर हाल में पूरा कर लेना है।
मुखिया के द्वारा बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवन में से 695 बचे पंचायत सरकार भवन निर्माण जल्द पूर्ण कराने को लेकर निदेश दिया गया।
बैठक में BCD और एलियो के पदाधिकारी भी मौजूद रहे ताकि नये पंचायत सरकार भवन के भूमि के सीमांकन और स्थल चयन के बाद आ रही समस्या का समाधान किया जा सकें। इसके साथ पंचायत सरकार भवन के निर्माण के दौरान आ रही समस्त चुनौतियों को दूर करते हुए कार्य में गति लाने हेतु निदेशित किया गया। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी एवं हलका कर्मचारी के साथ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी समन्वय कर बचे हुए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु उपर्युक्त जमीन की शीघ्र तलाश करें।
बैठक के दौरान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, 15वीं वित्त आयोग तथा 6th राज्य वित्त आयोग के तहत ली गयी योजनाओं के अद्यतन, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य योजनाओं की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि निरतंर अनुश्रवण एवं स्थल निरीक्षण कर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की क्षेत्र में तेजी से प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर विभाग द्वारा जिम्मेदार पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि RTPS के कार्यपालक सहायक को दूसरे जगह अगर हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति है तो उसे समाप्त करा कर RTPS काउंटर पर बैठाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पंचायत स्तर पर ही सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके जिससे वो छोटे- छोटे काम के लिए प्रखंड और जिला में न जाएं।
इसके साथ ही सभी उप विकास आयुक्त को साप्ताहिक और सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को RTPS के संबंध में प्रतिदिन समीक्षा करने के लिए निदेशित किया गया।
बैठक में श्री आनन्द शर्मा, निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, श्रीमती प्रीति तोंगरिया,अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।
