न्यूज़ डेस्क –  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा की। गन्ना उद्योग विभाग के सचिव श्री एन० सरवन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग में किये जा रहे कार्यो के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पेराई सत्र 2021-22 के लिए ईख मूल्य की दर का निर्धारण, वर्ष 2010 से 2021 तक गन्ना मूल्य की दर, परिचालित चीनी मिलों की संख्या, चीनी मिलों की पेराई क्षमता, डिस्टीलरी की क्षमता, आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 से गन्ना किसानों के लिए कई कदम उठाये गये हैं। पूर्व के कई वर्षों में गन्ना के मूल्य में वृद्धि की गई। सरकार के स्तर से ईख मूल्य अनुदान भी दिये गये। गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये गन्ना उद्योग को प्रोत्साहित किया गया । क्षेत्रीय विकास परिषद (जे०डी०सी०) कमीशन में छूट एवं ईख क्रय कर में छूट की सुविधा दी गई। गन्ने की अधिक उत्पादकता के लिए अच्छे किस्म के गन्ने की प्रजाति को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी जिले के गन्ना किसानों को रीगा के अलावा अन्य चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने के लिए आवागमन सब्सिडी पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जारी रखें ताकि गन्ना किसानों को चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमलोग गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।

बैठक में गन्ना उद्योग मंत्री श्री प्रमोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, गन्ना उद्योग सह कृषि विभाग के सचिव श्री एन० सरवन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, ईखायुक्त श्री गिरिवर दयाल एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्यपदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे।

न्यूज़ डेस्क –  यश कुमार ने आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट दंडनायक का फर्स्ट लुक रिविल्ड किया है। सुपरस्टार यश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिये बहुप्रतीक्षित फ़िल्म दंडनायक का फर्स्ट लुक रिलीज करते हुए लिखा है : फ़िल्म से जुड़े तमाम टेक्नीशियन और एक्टर जिन्होंने इस फ़िल्म को इतना खूबसूरत बनाने में योगदान दिया है सबको धन्यवाद,ये अब तक कि मेरी सबसे बेहतरीन फ़िल्म है।

हमेशा यूनिक सब्जेक्ट्स पर काम करने वाले यश की इस फ़िल्म से फ़िल्म उद्योग के लोगो को काफी उम्मीदें हैं। ट्रेड पंडितो की माने तो यश कुमार की फिल्में सिने उद्योग में हुए बदलाव का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। सिनेमा निर्माण के तकनीकी विकास में समय-समय पर प्रगति होती रही है,लेकिन कमजोर कंटेन्ट के कारण ये अपना पुराना पारंपरिक दर्शक खोता गया। यश कुमार के अथक प्रयास से भोजपुरी सिनेमा में हमें आज कई तरह के परिवर्तन और विकास देखने को मिलते हैं। हमेशा पारिवारिक मूल्यों पर फिल्मे लेकर आने वाले यूनिक एक्‍शन स्‍टार यश कुमार की फिल्‍म ‘दंडनायक’ का फर्स्ट लुक आज रिलीज किया गया है और बहुत जल्द इसे पूरे देश मे भव्य तरीके से रिलीज किया जाएगा।

निर्माण की खबर से ही दर्शको को फिल्‍म का काफी इंतजार है। आज फ़िल्म की एक झलक आयी है जो देखते ही देखते सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में धरल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। फिल्‍म की कहानी के साथ – साथ गीत – संगीत भी दर्शकों को  अपनी ओर आकर्षित करने वाली है।

इस मौके पर यश कुमार कहते हैं मेरी तमाम फिल्मो को आप सबों का बेहद स्‍नेह और आशीर्वाद मिला है। उम्‍मीद है कि यह फिल्‍म भी आपको पसंद आएगी। फिल्‍म का निर्माण भव्‍य पैमाने पर हुआ है। यह फिल्‍म बहुत जल्द आप सबो के बीच होगी । भोजपुरी के दर्शकों को यह नववर्ष का उपहार होगा।
सिजलिंग काजल राघवानी कहती है फ़िल्म एक बेहतरीन कहानी और मेहनतकश टेक्नीशियन का मिक्सचर है,यश की अभिनय क्षमता कमाल की है । फ़िल्म का कॉन्सेप्ट मुझे फ़िल्म में खींच के लाई है मेरे ख्याल से हर भोजपुरी प्रेमी को ये फ़िल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए।

यश कुमार एंटरटेनमेंट की फिल्‍म ‘दंडनायक’ में यश कुमार और काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं साथ ही प्रीति शुक्ला,राधे कुमार, वर्षा तिवारी,संजीव मिश्रा,नवीन मिश्रा,अवनीश दुबे,अनुराग ठाकुर,धनंजय सिंह,मनोज मोहानी,नौशाद शेख इत्यादि भी अहम किरदार में हैं। फिल्‍म के निर्देशक सुजीत वर्मा, कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह और निर्देशक सुजीत वर्मा हैं। कहानी यश कुमार का है। पटकथा और संवाद एस.के. चौहान व संगीत मुन्ना दुबे का है। गीतकार मुन्ना दुबे व राजेश मिश्रा हैं। छायांकन समीर – जहांगीर सैय्यद,नृत्य प्रवीण शेलारी और कला अवधेश राय है। पीआरओ  रंजन सिन्हा और सर्वेश कश्यप हैं। बैनर यश कुमार एंटरटेनमेंट है।

न्यूज़ डेस्क –  बाल अधिकार एक ऐसा विषय है जिसे वैश्विक स्तर पर जितनी अहमियत दी गई है उसकी तुलना में हमारे देश में आजादी के बाद 6-7 दशक तक यह अनदेखा रहा और इसी अनदेखी के चलते समय की मांग के अनुसार न तो कोई नई दृष्टि विकसित हो पाई है और न ही हम अपनी उस पंरपरा को संजोकर रख पाए जिसमें बच्चा समाज की जिम्मेदारी होता था और पूरा समाज उसके विकास तथा संरक्षण के लिए कार्य करता था। किसी बच्चे के विकास और संरक्षण के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि उसके प्रति समाज और सरकार का दृष्टिकोण क्या है। अगर आजादी के बाद से देखे तो लंबे समय में ऐसा कोई भी दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ जिसमें बच्चे के हित्त को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसके विकास और संरक्षण की दिशा में पर्याप्त कार्य हुआ हो। इसके उलट अनदेखी के कारण भारत की पुरातन परंपरा भी धूमिल पड़ने लगी जहां समाज ने ही बच्चे को संरक्षण दिया और उसके विकास के समान अवसर मुहैया कराए।
वैश्विक स्तर पर प्रयासो की बात करें तो बाल अधिकारों की महत्ता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 नवंबर को इसे विशेष रूप से बाल अधिकार दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में बच्चों को लेकर ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। बाल दिवस एक ऐसा ही प्रयास है। किंतु अगर दृष्टिकोण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है वहीं भारतीय बाल दिवस लोक लुभावन मेलों से परे अपनी पहचान नहीं बना पाया और इसका समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की कोई छाप दृष्टिगोचर नहीं हुई । जबकि ऐतिहासिक रूप से, भारत अपने सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक आचरण के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की पुरजोर वकालत और मान्यता देता रहा है। यह स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में विशिष्ट अधिकारों में अनुवादित हो गया और कालांतर में बाल अधिकार संरक्षण संबंधित कानूनों में समाहित हुए। हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत संशोधन जैसे बच्चों के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं, जिससे इन्हें और अधिक प्रभावी बना गया है। इसके अलावा, पीएम केयर्स ने कोविड से प्रभावित सभी बच्चों को संरक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।
भारतीय परिपेक्ष्य में मनाए जाने वाले बाल दिवस में लुभावन और मनोरंजन के साधनों को प्राथमिकता दी गई है न कि ऐसे प्रयासों को जो बच्चों को मानसिक और आत्मिक तौर पर सशक्त करे और उनका संरक्षण सुनिश्चित करे। भवनों और मॉल में आयोजित होने वाले मेलों और आयोजनों में केवल वही बच्चे पंहुच पाते हैं जिनकी अधिकारो तक पहुंच है, किंतु यह आय़ोजन असल जरूरत वाले बच्चों की पंहुच से दूर रहे और न हीं उन बच्चों के जीवन में इससे कोई अमूलचूल परिवर्तन आया जो आज भी सड़क पर जीवन व्यतीत करने तथा भिक्षावृति व बाल मजदूरी में अपना बचपन खो रहे हैं। इन्हीं लोक लुभावन आयोजनों में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस भी धूमिल पड़ गया और बच्चों के अधिकार के असल मुद्दों की चर्चा के परे हम मेले के आयोजनों में फंसे रहे।
बाल अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव समय की गहरी मांग है और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए समग्र समाधान आधारित दृष्टोकण को अपनाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि गरीबी और परिवार की असक्षमता एक ऐसा कारण है जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है और वह कभी बाल मजदूरी के लिए मजबूर होते हैं तो कभी तस्करों के चंगुल में फंसकर मानसिक औऱ शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। इस समस्या की ओर कभी गंभीरता से नहीं सोचा गया। इस समस्या का समाधान भी हमारी वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध है, जिसे चिन्हित कर एनसीपीसीआर ने परिवार को उन सभी योजनाओं से जोड़ने का कार्य शुरू किया है, जिससे अंततः बच्चे परिवार में रह पाए और उनका लालन पालन बच्चे के नजरिए से सबसे उपयुक्त इकाई परिवार में हो सके।
यहां पर एक और बात जिसपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की है वह है बच्चे के विकास में समग्र समाज की भूमिका। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से परे उसके विकास और जीवन की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए अगर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है तो समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश को बाल दिवस से बाल अधिकार दिवस की ओर कदम बढ़ाना पडेगा और सांकेतिकता से अधिक सार्थक प्रयास किए जाने की अवश्यकता है।

लेखक: प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

न्यूज़ डेस्क –  विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को सभी बूथों पर बीएलओ तैनात रहेंगे। वहां जाकर मतदाता अपना नाम जोड़वा सकते हैं तथा नाम आदि में सुधार भी करा सकते हैं। खासकर कम लिगानुपात वाले मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं का विशेष रूप से पंजीकरण किया जाएगा। मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवस को लेकर अनुमण्डल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राधाकांत की अध्यक्षता में शनिवार को हिलसा शहर के एसयू कॉलेज स्थित सभागार में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। एसडीओ राधाकांत ने कहा कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 21 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में एक जनवरी 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।जिसके आलोक में रविवार को लगने बाले निर्वाचन क्षेत्र के सभी बूथों पर विशेष शिविर में अधिक से अधिक लोगो का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके और जिन मतदाता की मृत्य हो चुकी है उनका नाम सूची से हटाने एव नाम और फोटो में गड़बड़ी आदि की सुधार की जाएगी।बैठक के अंत उपस्थित लोगों को मतदाता जागरूकता और अभियान के प्रति तत्पर रहने की शपथ दिलाई गई।तथा इसके लिये प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी, जिला ब्रांड एम्बेसडर डॉ आशुतोष कुमार मानव, नरेश प्रसाद अकेला, रमेश चन्द्र चौधरी, परमाणु यादव,कुंदन कुमार, तरुण कुमार,संजीत कुमार, धनन्जय कुमार आदि लोग मौजूद थे |

रिपोर्ट – धनपत

न्यूज़ डेस्क –  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दसवें चरण में कराय परशुराय प्रखंड में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन का प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गया है नामांकन के दूसरे दिन अनुमंडल कार्यालय हिलसा के समक्ष कराय परशुराय प्रखंड से जिला परिषद पद के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया नामांकन कराने वालों में पुरुषोत्तम जैन, बालमुकुंद कुमार, बच्चू राम शामिल है अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद उम्मीदवारों ने उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए हैं नामांकन को लेकर अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा का चाक-चौबंद व्यवस्था रहा सरकारी गाइडलाइन को अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों का नामांकन कराया गया।

रिपोर्ट – धनपत

न्यूज़ डेस्क –  भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में पहली बार आदेश के रूप में लाकर तीनों किसान विरोधी काले कानून कारपोरेट परस्त नीति को आज निरस्त करने की घोषणा की है, इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने हिलसा में विजय जुलूस निकाल कर किसान महासभा के संघर्ष की जीत में खुशी इजहार किया यह विजय जुलूस भाकपा माले के प्रखंड कार्यालय से निकलकर सिनेमा मोड़ होते हुए योगीपुर मोड़ के पास पहुंचकर नुक्कड़ सभा की गई इस नुक्कड़ सभा का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष मुनीलाल यादव किसान महासभा के प्रखंड सचिव हिलसा दिनेश कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया उक्त नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान विरोधी तीनों काले कानून जो सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है वह देश के मेट्रो किसानों की शहादत और किसानों के लंबे संघर्षों की जीत है। यह जीत देश के लिए ऐतिहासिक जीत है उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मांगों पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने सीटू जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने और किसानों पर से सभी तरह का कर्ज माफ करने आदि मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उनके जज्बे को आज अखिल भारतीय किसान महासभा संग्रामी अभिनंदन करती है इस मौके पर भाकपा माले के प्रखंड कमेटी सदस्य कम्मू राम इंकलाबी नौजवान सभा के जिला उपाध्यक्ष शैलेश यादव खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिला समिति सदस्य शिव शंकर प्रसाद खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव किसान नेता द्वारिका यादव आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए,

 न्यूज़ डेस्क – पंचायत चुनाव को देखते हुए समाजसेवी सह ज़िला आइकॉन डा. आशुतोष कुमार मानव ने कई जगहों पर जागरुकता अभियान चलाया . इसी कड़ी में स्थानीय कौशल विकास केंद्र के प्रांगण में ख़ासकर युवा मतदाताओं को सम्बोधित करते हुए डा.मानव ने कहा कि हर बड़े अभियान युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी और निर्णायक होती है। पंचायत चुनाव में जब जागरुक युवा मतदाता खुलकर आगे आएँगे तो न केवल वोट का प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि अच्छे छवि के उम्मीदवार को लोग चुन सकेंगे । डा. मानव ने कहा कि अधिकांश लोग लोभ लालच, स्वार्थ लिप्सा, भाई भतीजाबाद जैसे दलदल में फँसकर अपना क़ीमती वोट बर्बाद कर देते हैं और पूरे पाँच साल पछताते रहते हैं ।भावी मतदाताओं को जागरुक करने में भी आप सभी युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी है । उपस्थित लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि गाँव की सरकार के गठन में अपनी शानदार भूमिका निभाते हुए देश को मज़बूत करें .इस अवसर पर कई नए मतदाता समेत दर्जनों छात्र – छात्राएँ एवं समाजसेवी उपस्थित थे।

रिपोर्ट – धनपत

न्यूज़ डेस्क – केंद्र सरकार द्वारा काले कृषि कानून की वापसी पर जन अधिकार पार्टी ने आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर जश्न मनाते हुए इसे किसानों के संघर्ष की जीत बताया। साथ ही 700 किसानों के बलिदान को लेकर जाप नेताओं ने पीएम मोदी की गलत नीति पर उनके चेहरे पर कालिख पोती। इस मुकर पर जाप युवा नेता राजू दानवीर ने कहा कि कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नही जाता है। सरकारे झुकती है। घमण्ड टूटता है। लेकिन बलिदानों का मोल माफी मांगकर नहीं चुकाया जा सकता है। किसान आन्दोलन भारतीय इतिहास में सदैव मिसाल बनकर रहेगा।

दानवीर ने कहा कि मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ जाप ने राष्ट्रीय अध्यक्ष  पप्पू यादव जी के नेतृत्व में बिहार से दिल्ली तक संघर्ष किया। इसमे जन अधिकार युवा परिषद के साथियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हमारे 700 किसान अपनी जान की जो कुर्बानी दी है । इस काला कानून की खिलाफ में हम सरकार से मांग करेंगे इन सभी शहीद किसान परिवार को एक सरकारी नौकरी और कम से कम दो करोड़ रुपिया सहयोग राशि में दिया जाए। उसके साथ साथ उन किसान भाइयों को शहीद का दर्जा दिया ।

इतना ही नहीं, जाप नेता ने आगे कहा कि यह किसानों की जीत है यह देश की जीत है यह सच में लोकतंत्र की जीत है किसान आंदोलन में शहीद सभी किसान भाइयों को मेरा शत-शत नमन। देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका यह बलिदान सदैव याद रखा जायेगा l

न्यूज़ डेस्क –  प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून का कड़ाई से लागू करने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

होटल /बैंक्वेट हॉल पर रहेगी विशेष नजर।
आवंटन के पूर्व ली जाएगी घोषणा पत्र।
होटल मालिक अपने कर्मियों पर रखेंगे विशेष नजर।

शराबबंदी कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु होटल, बैंक्वेट हॉल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। होटल का कमरा अथवा बैंक्वेट हॉल के आवंटन के पूर्व कस्टमर से घोषणा पत्र लेना आवश्यक होगा। साथ ही होटल/ बैंक्वेट हॉल के मालिक को अपने कर्मियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।बैंक्वेट हॉल के मालिक को शादी समारोह में आयोजक के साथ समन्वय बनाए रखने तथा शराबबंदी का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

सीसीटीवी लगाने का निर्देश, शिकायत मिलने पर फुटेज की होगी जांच।

होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी है। उसका लोकेशन बैंक्विट हॉल एवं परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही सीसीटीवी को कार्यरत अवस्था में रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

एसडीओ एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष होटल बैंक्विट हॉल की करेंगे मॉनिटरिंग

अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल एवं बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे तथा समुचित मॉनिटरिंग कर शराब के धंधेबाजो एवं सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

शराब के अवैध धंधों में संलिप्त व्यक्तियों / कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने का दिया निर्देश।

आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों- उत्पादन भंडारण बिक्री सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति / कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब के होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मुहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक रेड करने एवं अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा।

टाल फ्री नंबर पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई।

शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने हेतु सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसका नंबर 15545/ 18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना /जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं।

शिकायत करनेवाले तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता रखा जाएगा गुप्त।

शराब पीने और बेचने वाले की सूचना / शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता गुप्त रखा जाएगा । किसी को बताया नहीं जाएगा बल्कि ऐसे व्यक्तियों को इनाम भी दिया जाएगा।

शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करने हेतु होर्डिंग लगाने का दिया निर्देश।

आयुक्त ने शराबबंदी कानून का पालन कराने तथा सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर को शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करने हेतु होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को टोल फ्री नंबर की जानकारी हो सके तथा इस कानून का प्रभावी अनुपालन कराया जा सके।

 न्यूज़ डेस्क –  केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज चांगसारी (असम) में 50 हजार मेट्रिक टन का क्षमता का साइलो गोदाम राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का “उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष सुविधा देने और भडारंण कमी (gap) को पूरा करने के कार्यक्रम” के तहत यह हुआ है।

इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सहित एफसीआई के वरीय अधिकारियों और राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की भी उपस्थिति रही।

साइलो गोदाम राष्ट्र को समर्पित करने के बाद संबोधन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 135 करोड़ लोगों के खाद्य सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक जागरूक कराते हुए लगातार प्रयास करते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरुप कोविड महामारी की विषमताओं के बावजूद हम ना सिर्फ देश के लगभग 80 करोड़ जनता में उनके नॉर्मल आवंटन अनुसार खाद्य आपूर्ति करते रहे बल्कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रति लाभुक 15 माह के लिए अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न बिल्कुल मुफ्त देने के लिए आवंटन किया I इस योजना के अंतर्गत 596 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया गया I

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को और प्रबल करने के लिए देश के प्रत्येक राज्यों में भंडारण गैप (gap) की गणना अनुसार आगारो का निर्माण किया जा रहा है ताकि एक निश्चित परिमाण में खाद्यान्न उपलब्ध रहे I खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए थोक खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भंडारण गैप(gap) की गणना के मानदंड चार महीने के बजाय छह महीने तक बढ़ा दिए गए हैं। इसी क्रम में असम राज्य में भी भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता 2015 में जो लगभग 3.18 LMT(लाख मीट्रिक टन) थी जो बढ़कर अब 2020-21 में 5.34 LMT (लाख मीट्रिक टन) कर दिया है l

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भण्डारण में हम आधुनिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं । इसके लिए हम हब और स्पोक माडल पर साईलो का निर्माण करने वाले हैंI अखिल भारतीय स्तर पर 108 लाख मीट्रिक टन साइलो के निर्माण के लिए अनुमति दे दी गयी है l इसी के अंतर्गतचांगसारी में हमने 50 हजार मेट्रिक टन का साइलो गोदाम आज राष्ट्र को समर्पित किया है। यह राज्य एवं आस-पास के क्षेत्रों और राज्यों में भडारंण कमी (gap) को पूरा करने के लिए अच्छी संबंद्धता के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है। असम उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रवेश द्वार(gateway) के रूप में कार्य करेगा।
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