कृषि कानून वापसी पर राष्ट्रपति  ने लगाई मुहर, किसानों की मौत का कोई रिकॉड नहीं: केंद्र 

न्यूज़ डेस्क:- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है| संसद के दोनों सदनों ने 29 नवम्बर को विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था|

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वा एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर एक साल से अधिक समय से तमाम किसान संगठन आन्दोलनरत हैं| किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं सिंधु, टिकरी वा गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं| इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 19 नवंबर को गुरु पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी| मोदी ने कहा था कि एमएसपी को लेकर समिति का गठन किया जायेगा| कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद विपक्ष आन्दोलन के दौरान मरे गये किसानों को मुआवजा देने की मांग कर रहा है| पर सरकार का कहना है कि उसके पास आन्दोलन में मारे गए किसानों का कोई रिकॉड नहीं है, आन्दोलन में मृतक किसानों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं होने की बात से किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है| किसान नेताओं का कहना है की यह मृतक किसानों का अपमान है, सरकार मुआवजा नही देना चाहती है हालांकि, केंद्र की और से कोई जवाब नही मिला|