बिहार विधान परिषद् के 210वें सत्र में आप सबों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में प्रस्तावित कुल 5 बैठकों में राज्यहित एवं विकास से जुड़े अधिक-से-अधिक विषयों पर सार्थक विमर्श होंगे। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा है कि वे जनहित की समस्याओं के समाधान हेतु सदन की क्रियाशीलता में सहभागी बनें।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिवसीय ऐतिहासिक मिशन की सफलता पर शुभांशु शुक्ला एवं इस अंतरिक्ष मिशन में लगे हुए सभी लोगों को इस सदन एवं बिहार राज्य की ओर से बधाई देता हूं। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा एवं युवा पीढ़ी को विज्ञान अध्ययन के प्रति अधिक आकर्षित करेगा।
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बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति, 2025 की स्वीकृति के बाद बिहार में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बढ़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा के प्री फिजिबिलिटीज स्टडी हेतु निर्णय लिए जाने के बाद इन हवाई अड्डों से नियमित हवाई उड़ान संभव हो पाएगा।
सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप विकसित किए जाने से इस पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व के स्थल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान प्राप्त होगी। पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण कदम है।
गया शहर का नाम इसके पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप गयाजी करना प्रशंसनीय है।
सुल्तानगंज से दुम्मा कांवरिया पथ पर गंगा बालू बिछाई एवं पानी छिडकाव कार्य से सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर देवघर तक जानेवाले कांवरियों को सुविधा होगी।
न्याय के साथ विकास हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। सभी 38 जिलों के सभी टोलों को बारहमासी एकल सम्पर्कता एवं सतत अनुरक्षण प्रदान किया गया है।
शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के प्रति सरकार गंभीर है। सासाराम, औरंगाबाद, आरा, बोधगया, जहानाबाद, दरभंगा, सिवान एवं दानापुर में जलापूर्ति हेतु विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली पर शुल्क नहीं लेने के निर्णय से राज्य के बहुत बड़े उपभोक्ता वर्ग को फायदा होगा।
बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की अधिवासी (domicile) महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलने से रोजगार के वृहत अवसर मिलेंगे। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से उनमें उत्साह का संचार हुआ है।समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के प्रति सरकार संवेदनशील है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, फतेहपुर, डुमरिया, आमस, जगदीशपुर, रामचक, उचकागांव, कुड़नी एवं अधौरा अंचल में 720 आसन वाले भवनों का पुनर्निर्माण कराया गया है। इससे समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक मुख्यधारा में शामिल होने में सुविधा होगी।
बक्सर जिला के ब्रह्मपुर प्रखंड एवं रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में 560 आसन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया है।
रोहतास जिला के शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम में 300 बेड का बालक एवं 200 बेड की बालिका छात्रावास के निर्माण से सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जहानाबाद, बेतिया एवं सहरसा में भी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्मित हुए हैं।
समाज के अशक्त वर्गों के कल्याण के लिए भी सरकार संवेदनशील है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की राशि को भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है।
वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजना की व्यवस्था की गई है। कला-संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु गुरु-शिष्य परम्परा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने का कला जगत में स्वागत हुआ है।
आधारभूत संरचना के अनुरक्षण के प्रति सरकार सजग है। 250 मीटर से अधिक लम्बाई के 85 पुलों का इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट का कार्य आई.आई.टी. को दिया गया है।
8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना से ग्रामीण क्षेत्र की कन्याओं के विवाह में सहूलियत होगी।
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त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मृत्यु की स्थिति में पांच लाख रुपया अनुग्रह अनुदान दिए जाने से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर हुई है।
पूर्वी चम्पारण, जमुई एवं पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल के निर्माण से वैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रदर्श की सुविधा सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी उपलब्ध हो रही है।
कोसी-मेची अंतः राज्यीय लिंक परियोजना कार्य से नदी के जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी एवं इसका लाभ अंततः बिहार की कृषि व्यवस्था को मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण से राज्य के कई जिलों के किसान लाभान्वित होंगे।
सरकार द्वारा बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है। युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु नीति निर्धारण में इससे सहायता मिलेगी। श्रम शक्ति को नियोजित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है।
शीघ्र ही पटना में मेट्रो रेल की उपलब्धता हो जाएगी। मेट्रो के विकास के साथ राजधानी में आवागमन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
