आज मंत्रिपरिषद् की बैठक में कृषि विभाग की 9 महत्त्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इन योजनाओं की स्वीकृति से राज्य के किसानों को न केवल नई तकनीक और संसाधनों का लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन, विविधीकरण और सतत विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 के आलोक में विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु 218 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी।
कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन अंतर्गत 25.85 करोड़ रुपये तथा दलहन फसलों के लिए रबी मौसम में मसूर उत्पादन कार्यक्रम हेतु 95.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार रबी में गेहूँ बीज विस्थापन दर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास हेतु रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) योजना के लिए 34.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना के तहत 38.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कृषि अवसंरचना के विकास हेतु भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लखीसराय के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 41.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
इसके अलावा जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्कीम मद से 31.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि यंत्रीकरण को गति देने के लिए केन्द्र प्रायोजित PM-RKVY अंतर्गत “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन” योजना के कार्यान्वयन हेतु 153.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
माननीय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि, कृषि में तकनीकी उन्नति और बाजार ढाँचे का आधुनिकीकरण सुनिश्चित होगा। बिहार सरकार किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
