प्रभारी सचिव, पटना जिला-सह-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार डॉ. बी. राजेन्दर द्वारा आज पटना समाहरणालय में एलपीजी गैस की उपलब्धता, बुकिंग एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। एलपीजी गैस की आपूर्ति एवं वितरण की बेहतर स्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुए तथा जिला प्रशासन, पटना के समेकित प्रयासों की सराहना करते हुए पदाधिकारियों को उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ख्याल रखने का निदेश दिया गया। प्रभारी सचिव ने पदाधिकारियों को पारदर्शी तरीके से एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी, होर्डिंग, ओवरप्राइसिंग एवं अवैध उपयोग की शिकायत आने पर विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया। उन्होंने नियंत्रण कक्ष को सतत क्रियाशील रखने तथा प्राप्त शिकायतों का विधिवत एवं त्वरित गति से निष्पादित करने का निदेश दिया। प्रभारी सचिव ने कहा कि पब्लिक डोमेन में आने वाली अफवाहों का त्वरित खंडन करें। उन्होंने मिशन मोड में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रवासी श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के साथ अधिकारियों को उपभोक्ताओं, तेल विपणन कंपनियों, गैस एजेंसियों, माननीय जन-प्रतिनिधियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ सतत सम्पर्क एवं संवाद स्थापित कर सुझाव तथा फीडबैक प्राप्त करने सहित सरकार के आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
बैठक में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा माननीय प्रभारी सचिव महोदय का स्वागत करते हुए पीपीटी के माध्यम से सभी तथ्यों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों के आलोक में जिला प्रशासन, पटना द्वारा सरकार के आदेशों के अनुरूप सभी कदम उठाया गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता एवं प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रभारी सचिव के संज्ञान में लाया गया कि क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के तहत गठित 15-सदस्यीय जिला-स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आज की गई है। जिला में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। इसकी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य एवं सुचारू है। जिला में कुल 136 गैस एजेंसी तथा एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 16,65,360 है। सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स एवं गैस कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है। अभी तक कुल 11,21,158 बुकिंग किया गया है। उपभोक्ताओं को बुकिंग एवं सिलिंडर प्राप्ति में कोई दिक़्क़त नहीं हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल के साथ-साथ गेल को भी सभी प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को इन कंपनियों के अधिकारियों के साथ सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखने का निदेश दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं के हितों का निर्बाध संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि मिशन मोड में उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराएँ ताकि अधिक-से-अधिक उपभोक्ता इससे आच्छादित हों। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने माननीय प्रभारी सचिव के संज्ञान में लाया कि उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है तथा एलपीजी गैस के ब्लैकमार्केटिंग एवं अन्य अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। अपर जिला दंडाधिकारियों एवं अन्य जिला-स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल-स्तरीय अन्य पदाधिकारियों तथा प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा एलपीजी गैस डीलर्स एवं वितरकों के यहाँ नियमित तौर पर निरीक्षण तथा छापामारी की जा रही है। प्रखंड स्तर पर एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम हेतु 28 धावा दल निरंतर सक्रिय है। इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है। ये सभी नोडल पदाधिकारी उपभोक्ताओं/नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड स्तरों पर घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु गठित धावा दलों/व्यवस्था के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के तौर पर नामित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ताओं, माननीय जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों में पैनिक की स्थिति नहीं है। उपभोक्ताओं द्वारा मेरिट के आधार पर ही बुकिंग की जा रही है अर्थात अनावश्यक बुकिंग नहीं की जा रही है। उपभोक्तागण आवश्यकता के अनुसार ही बुकिंग करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अधिकारीगण उपभोक्ताओं, गैस एजेंसियों, माननीय जन प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ लगातार संपर्क एवं संवाद स्थापित कर रहे हैं और फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त कर रहे हैं।
प्रभारी सचिव महोदय द्वारा जिला एलपीजी गैस हेल्पलाईन का भी निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित मामलों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर पाँच हंटिंग लाइन के साथ 24×7 हेल्पलाईन/जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810) क्रियाशील है। उपभोक्ताओं द्वारा इस नंबर पर कॉल कर जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। माननीय प्रभारी सचिव ने नियंत्रण कक्ष के बेहतर ढंग से संचालन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उपभोक्ताओं को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रहने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि एलपीजी गैस के स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अधिकारियों को प्रबंधन को भी सुदृढ़ रखने का निदेश दिया गया है’।
जिलाधिकारी ने कहा कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु सेक्टर, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों द्वारा होटलों, ढाबों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निरंतर एवं सघन जांच तथा छापामारी की जा रही है। पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग की शिकायत आने पर विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में एलपीजी घरेलू गैस के पारदर्शी एवं सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता का मामला प्रकाश में आने पर दोषी लोगों के विरुद्ध एस्मा एक्ट {आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Essential Services Maintenance Act : ESMA)} के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुचारू आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि आज पटना जिला अंतर्गत कार्यरत विभिन्न पेट्रोल पंपों की सघन जांच की जा रही है। स्टॉक, वितरण, शुद्धता एवं अनुज्ञप्ति की स्थिति, सुरक्षात्मक मानकों का अनुपालन तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल की सुचारू रूप से आपूर्ति हो रही है। आम जनता को गुणवत्तापूर्वक एवं सुलभ पेट्रोलियम पदार्थ यथा पेट्रोल एवं डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध है। सरकार के निदेशों के अनुरूप इसके लिए समय–समय पर कदम उठाया जा रहा है।
प्रभारी सचिव ने कहा कि कालाबाजारी, अवैध भंडारण, ओवरप्राइसिंग एवं अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के विरूद्ध सरकार की शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति है। पदाधिकारीगण सजग एवं तत्पर रहकर आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।
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लोग पैनिक बुकिंग न करें। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे गैस एजेंसी पर भीड़ न लगाएँ। आपको लाईन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। घर से ही एलपीजी रिफिल बुक करें। घरेलू एलपीजी सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा सीधे आपके घर तक पहुँचाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की भ्रामक या अपुष्ट सूचना पर ध्यान न दें। आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। एलपीजी घरेलू गैस के पारदर्शी एवं सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है। आवश्यकता पड़ने पर 24×7 LPG Gas Helpline: 0612-2219810 पर कॉल करें। आपको विधिवत एवं त्वरित सहायता प्रदान की जाएगीः प्रभारी सचिव, पटना जिला
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उपभोक्ताओं को पीएनजी की सुविधा मिशन मोड में उपलब्ध कराने का प्रभारी सचिव ने दिया निदेश
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जिलाधिकारी ने प्रभारी सचिव के संज्ञान में लाया कि राजधानी में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की सुविधा को जनहित में अधिक एक्सेसिबल बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) द्वारा डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) के कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगातार शिविर लगाया जा रहा है। प्रभारी सचिव ने मिशन मोड में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ईंधन के इस सुविधाजनक, इको-फ्रेंड्ली, निरंतर और सुरक्षित स्रोत का कनेक्शन प्राप्त कर लाभ उठाएं। एलपीजी से पीएनजी की सुविधा की ओर स्विच सरल ढंग से घर बैठे ही डिजिटल-ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है।
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प्रभारी सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता’। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें।
इस बैठक में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, महाप्रबंधक पेसू, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था, अपर जिला दंडाधिकारी नगर व्यवस्था, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, जिला परिवहन पदाधिकारी, गैस कंपनियों के अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी तथा अन्य भी उपस्थित थे।
