भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री बनते ही किसानों और गरीबों को उजाड़ने की साजिश शुरू हो गई है। आधुनिक टाउनशिप के नाम पर बिहार के 11 शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाना समझ से पड़े हैं। सरकार जमीन की रजिस्ट्री पर से तत्काल रोक हटाये।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पिछले 11 वर्षों से गरीबों को उजाड़ कर जमीन पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव में सौंप रही है। उसी रास्ते पर चलते हुए बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना लेकर आई है। पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने चिह्नित इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर और निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी है। इन 11 बड़े शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाना चैंकाने वाला और समझ से परे है। आम लोगों के लिए जमीन की खरीद-बिक्री सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का जरिया होती है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि इन 11 शहरों में जमीन सरकार औने- पौने कीमत पर अधिग्रहण कर पूंजीपतियों को सौंपेगी। जो किसान और गरीब लंबे वर्षों से बसे हुए हैं और खेती कर जीवन यापन करते हैं,उसे सरकार उजाड़ने का कार्य करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सरकार से आधुनिक टाउनशिप निर्माण पर जमीन की खरीद बिक्री पर लगाई गई रोक पर से पाबंदी हटाने की मांग करती है।
