ज़ीरो प्रतिशत ब्याज दर पर मछुआरों के लिए मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड कैबिनेट से अविलंब पास करे सरकार- ऋषिकेश
आज बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ( कॉफ्फेड ) की 288 वीं निदेशक मंडल की बैठक अध्यक्ष श्री प्रयाग सहनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मछुआरा और किसान आयोग के गठन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय हुआ।
कॉफ्फेड के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप ने कहा कि सरकार मछुआरों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। बिहार में बहुत दिनों से सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन नहीं किया है। निषादों के जनसंख्या अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है। सरकार को मछुआरों की विभिन्न उपजातियों का एकीकरण पर विचार कर निषादों के आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने पर अविलंब विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब कैबिनेट से पास कर मछुआरों के लिए ज़ीरो प्रतिशत ब्याज दर पर मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का असर मछली व्यवसाय पर भी हो रहा है। सरकार को मछुआरों के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार करना चाहिए। जिससे मछली व्यवसाय में लगे लोगों का पेशे से पलायन रुक सके।
निदेशक मंडल की बैठक में अध्यक्ष प्रयाग सहनी, मदन कुमार, प्रदीप सहनी और निदेशक मौजूद रहे।
