राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आम-जन के जीवन में सहजता लाने हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार प्रमुखता से कार्य कर रहा है। राज्य की ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र की सुविधा आरंभ होने से लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रखंड जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा आम-जन को अब ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों में ही मिल रही है। इसके साथ ही अन्य लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ भी अब लोगों को ग्राम पंचायतों में प्राप्त हो रहा है। नए राशन कार्ड का निर्माण, राशन कार्ड से नाम हटाने अथवा जोड़ना, नए विद्युत एवं गैस कनेक्शन हेतु ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसी जनोपयोगी योजनाओं के लाभ हेतु भी यहाँ आवेदन किया जा सकता है।
ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों की विभाग द्वारा निरंतर की जाती है समीक्षा
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम -जन को आरटीपीस केंद्रों का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके इस हेतु विभाग निरंतर अनुश्रवण कर इनकी समीक्षा की जाती है। इसके साथ ही जिलों में पदस्थापित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भी स्थल निरीक्षण कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को अपनाया गया है।
ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन से सरकार की प्रमुख योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है जिससे आम-जन के जीवन में सहजता आयी है।
