मुख्यमंत्री जी लोक सेवा अधिकार काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी बिना पैसे का काम नहीं करते हैं

न्यूज़ डेस्क –  मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 135 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
आज ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर एवं विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग एवं विधि विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल होकर 135 लोगों की शिकायतें सुनीं। गोपालगंज से आए एक युवक ने बताया कि सर्किट हाउस की मरम्मती का काम 1998 में उनके पिता ने कराया था, जिसका भुगतान अब तक लंबित है। विभाग ने भुगतान लटका दिया तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को समस्या के समाधान करने का निर्देश दिया।
अरवल से आए एक व्यक्ति ने कहा कि करपी प्रखंड के अंतर्गत पुराण पैक्स में धान खरीद में अनियमितताएं हो रही हैं। वहीं लखीसराय से आए एक व्यक्ति ने सड़क निर्माण में उनके अधिग्रहीत जमीन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मधुबनी जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि लोक सेवा अधिकार काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी बिना पैसे का काम नहीं करते हैं, इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में आवेदन करने की बात पर कहा गया कि मुख्यमंत्री तक भी जाने से कुछ नहीं होगा। युवक की समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
गया सदर के एक व्यक्ति ने सब्जी उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए परैया प्रखंड में सब्जी मंडी बनाए जाने की मांग की। वहीं समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने बाढ़ के कारण प्रभावित खरीफ फसलों की क्षति के बदले अभी तक अनुदान नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कौवाकोल, नवादा के एक व्यक्ति ने शिकायत करते हुए कहा कि अंबा मोड़ से अफरडीह ग्राम तक पक्की सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। वहीं कैमूर के नुआंव से आए एक व्यक्ति ने शिकायत करते हुए कहा कि जिस सड़क का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने जल-जीवन-हरियाली के दौरान किया था, वहां सड़क निर्माण हुआ लेकिन गांव के लोगों की मांग के बाद भी वहां वृक्षारोपण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
फुलवारीशरीफ की एक महिला ने राशन कार्ड नहीं बनाए जाने की शिकायत की। वहीं फुलवारीशरीफ से ही आए एक व्यक्ति ने कहा कि वह पटना नगर निगम के अंतर्गत टैक्स भुगतान करता है लेकिन उसके इलाके में आज तक सड़क और नाली का निर्माण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कुटुंबा, औरंगाबाद के एक व्यक्ति ने बिजली बिल में अनियमितता के संबंध में शिकायत की। वहीं शेखपुरा, बरबीघा के एक व्यक्ति ने निजी जमीन पर सरकारी नलकूप लगा देने के बाद बाकी खेत में जलजमाव की स्थिति बने रहने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

करगहर, रोहतास के एक व्यक्ति ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति में अनियमितता के संबंध में शिकायत करते हुए कहा कि प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद पांचवे स्थान पर रहने वाले आवेदक को लाइसेंस दिया गया। वहीं रजौन, बांका की एक महिला काष्ठ आधारित लाईसेंस निर्गत करने की मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस पर जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड से आए युवक ने कहा कि उनके गांव तक आज भी सड़क नहीं बनाया गया है। वहीं भागलपुर के एक व्यक्ति ने चौर विकास योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण एवं बिजली आपूर्ति में हो रही बाधा के संबंध में अपनी शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री जयंत राज, पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री रामप्रीत पासवान, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, परिवहन मंत्री श्री शीला कुमारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह, लघु जल संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक श्री एस0के0 सिंघल, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री‘ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन से संबंधित पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन की रिपोर्ट नहीं आई है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य से मैंने पूछा था कि पांच से सात दिन में रिपोर्ट आने के बदले 22-25 दिन लग गये लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जल्द ही रिपोर्ट आ जायेगी। बिहार की रिपोर्ट नहीं आई है, वो अलग बात है लेकिन देश के अन्य जगहों में कुछ न कुछ केस मिल रहे हैं। हमलोगों को इसके लिये अलर्ट रहना चाहिये। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कोरोना के तीसरे फेज की दस्तक है। दूसरे देशों में कहीं चौथा फेज आ गया है तो कहीं पांचवां फेज आ गया है। इस स्थिति में सभी को अलर्ट रहना है। हमलोगों के यहां अलर्टनेस है। हर प्रकार से तैयारी है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में हो रहे हैं। प्रति 10 लाख की आबादी पर देश का जितना एवरेज टेस्ट है उससे ज्यादा हमलोगों के यहां टेस्ट हो रहे हैं। हमलोग टेस्ट करवा रहे हैं ताकि नई तरह की कोई चीज आये तो उसका पता चले।
समाज सुधार अभियान को लेकर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। समाज सुधार अभियान चलाकर हमलोग नशामुक्ति चाहते हैं, हमलोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो, बाल विवाह से मुक्ति मिले। गांव से लेकर शहर तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हों। इसके लिये हमलोगों ने कई तरह के काम किये हैं। गरीब तबके के कितने लोगों को उसका लाभ मिला, इसकी भी जानकारी लेंगे। जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो महिलायें इन सब बातों से खुश होती हैं कि उनको कई प्रकार का काम करने का मौका मिला और जिससे उनका जीवनयापन बढ़िया से चल रहा है। समाज के ऐसे लोग जो हाशिये पर हैं, वैसे परिवारों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए जीविका से जोड़ने का काम किया जा रहा है। किसी को अगर समाज सुधार के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसके बारे में क्या कहेगा। विकास का काम तो हो ही रहा है। उसके लिये हम हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिये कितना काम किया जा रहा है, बाढ़ राहत हो या सूखे की समस्या हो। हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है। सब काम हमलोग किये, लेकिन इन सब चीजों के साथ-साथ समाज सुधार का अभियान जारी रहना चाहिये। समाज सुधार के लिये जितनी बातें हमलोग करते रहे हैं उसको साथ लेकर हम बारह जगह पर जा रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनकी बात सुनेंगे तथा अपनी बात कहेंगे। प्रमंडल के जिलों के सारे अधिकारियों को बुलाकर एक-एक चीज की समीक्षा और विकास के कार्यों की भी पूरी जानकारी लेंगे। ये यात्रा नहीं है ये समाज सुधार अभियान है। हमलोगों का ये कैम्पेन चलता रहेगा।
शराबबंदी को लेकर उठाये जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया था। सभी सदस्यों ने शराबबंदी को लेकर शपथ भी ली थी। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर पिछले माह 26 नवंबर को अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी एक बार फिर से शपथ ली है। पिछले महीने हुई एन0डी0ए0 विधान मंडल दल की बैठक में भी सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया। हम इस पर कभी कोई कमेंट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरुरत है। हम अभी समाज सुधार अभियान के तहत विभिन्न जगहों पर जाने वाले हैं, जहां शराब पीने से होने वाले खतरे के प्रति लोगों को सचेत करेंगे। आप चाहे जितना बढ़िया काम कर लें, तब भी सभी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं। हम लोगों को सजग करने में लगे हैं। हम बराबर अधिकारियों को कहते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है यहां पर पूरा ध्यान देने की जरुरत है। हम एक-एक चीज को खुद देखते हैं लेकिन कितना भी कुछ कीजिए, कुछ लोग तो खिलाफ में रहते ही हैं। कहीं पर कुछ हो जाने पर कुछ लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। जिसको जो मन करे बोले, हमलोगों का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है।
बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माण कार्य धीमा होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास में से 83 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं, बाकी का काम चल रहा है। इसके अलावा 11 लाख आवास का लक्ष्य मिला हुआ है जिसको स्वीकृत करने की कार्रवाई पंचायत चुनाव के कारण रुकी हुई थी। इसकी कार्रवाई अब की जा रही है, उम्मीद है कि जनवरी महीने में वह भी स्वीकृत हो जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हर जगह चल रहा है। पंचायत चुनाव के कारण इस पर थोड़ा असर पड़ा है फिर भी काफी अच्छी गति से काम चल रहा है। बिहार का कंप्लीशन दर पूरे देश में दूसरे-तीसरे नंबर पर है।