बिहार के 36 जिलों में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की गई
समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यायालय आधारित कानूनी सेवाओं की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बीएसएलएसए) ने बिहार के 36 जिलों में कानूनी सहायता बचाव वकील के कार्यालयों का वस्तुतः उद्घाटन किया। सोमवार यानी 02/10/2023 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय-सह-संरक्षक, बीएसएलएसए ने वस्तुतः कार्यालयों का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, जेएडी-1 पटना उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष, बीएसएलएसए और पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके की गई।
माननीय मुख्य न्यायाधीश के संरक्षण और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत बिहार भर में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली की योजना के तहत बिहार में कानूनी सहायता रक्षा वकील (एल.ए.डी. सी) के कार्यालय स्थापित करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास किया गया था।
कानूनी सहायता बचाव वकील आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में हिरासत में आरोपी व्यक्तियों और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत हकदार व्यक्तियों का निःशुल्क बचाव करेंगे। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन श्री राजेश नारायण सेवक पाण्डे, सदस्य सचिव बीएसएलए द्वारा किया गाया। ई-उद्घाटन में रजिस्ट्रार जनरल, पटना उच्च न्यायालय और रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी, बीएसएलएसए के अन्य अधिकारी, बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारी एवम् अन्य उपस्थित थे।
