नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को न्याय नहीं मिला तो भाजपा जाएगी कोर्ट : डॉ संजय जायसवाल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने गुरुवार को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस चुनाव में अति पिछड़ों को अगर न्याय नहीं मिला तो भाजपा कोर्ट जाएगी।
पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के बारे में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है । उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही इस मामले में लापरवाहीपूर्ण व्यवहार कर रही । इस मामले में मिसहैंडलिंग का ही नतीजा है कि समाज की अत्यन्त पिछड़ी जातियों का अधिकार ही खटाई में पड़ गई है ।
डा0 जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के ‘ट्रिपल टेस्ट’ संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई है जिसके कारण चुनाव तथा चुनाव में ईबीसी आरक्षण के बारे में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने खानापूर्ति तथा लीपापोती के उद्देश्य से एक पुराने संकल्प के आधार पर आनन-फानन में अतिपिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (ईबीसी आयोग) का गठन तो कर दिया लेकिन यह आयोग न डेडिकेटेड है और न इंडिपेंडेंट है। इस आयोग के सभी लोग जदयू या राजद के हैं।
इस कारण आयोग सही तरीके से तथा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा ।
उन्होंने कहा कि आयोग कभी किसी सूचना या कार्यविधि को सार्वजनिक नहीं किया । यहाॅं तक कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने भी सर्वेक्षण का प्रपत्र सार्वजनिक नहीं किया । सब कुछ गुपचुप तरीके से किया ।
आयोग ने फाॅरवर्ड मुस्लिम जातियों को आरक्षण के दायरे से निकालने की आवष्यकता संबंधी स्मारपत्र पर भी गौर नहीं किया है । यदि गौर करता तो भाजपा को साक्ष्य (Evidence) प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता ।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा मानना है कि ऐसे अनेक कारण मौजूद हैं जिनके कारण ईबीसी आयोग स्वयं तथा उसकी अनुसंशायें न्यायिक समीक्षा में खरी नहीं उतर पायेगी । वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के 28 नवम्बर के आदेश में इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने पर रोक लगा दी गई है ।
उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा।
डॉ जायसवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा फिर से तिथि घोषित करने के बाद इसके पुख्ता प्रमाण है कि नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। इसके बावजूद गया और पटना में नल जल योजना का उद्घाटन किया गया बल्कि पुरानी नौकरियां भी बांटी गई, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्घाटन है।
उन्होंने आयोग से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभाग के सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।
इस संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह, प्रवक्ता विवेकानंद पासवान, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिंह और राजेश कुमार झा उपस्थित रहे।
