बिहार राज्य किसान सभा, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टुडेन्ट् फेडरेशन, बिहार महिला समाज, निर्माण कामगार यूनियन, आंगनबाड़ी, आशा कर्मचारी एवं तंजीमें-ए-इंसाफ आदि विभिन्न जनसंगठनों की संयुक्त बैठक सोमवार को जनशक्ति भवन, पटना में हुई। बैठक में डबल इंजन सरकार की जन विरोधी नीतियों, भूमि अधिग्रहण के नाम लाखों एकड़ भूमि पूंजीपतियों को देने, एनकाउंटर और बुलडोजर राज के खिलाफ 15 जुलाई को बिहार विधानसभा के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि जनादेश की अवहेलना कर बिहार में बनी भाजपा की सरकार ने जनता पर कहर ढ़ाना शुरू कर दिया है। गरीबों-भूमिहिनों-शहरी फुटपाथ दुकानदारों को जबरन उजाड़ा जा रहा है। सेटेलाइट टाऊनशीप के नाम पर बिहार के किसानों की लाखों एकड़ जमीन कारपोरेट घरानों को सौंपने का खेल शुरू हो गया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, अपराध बिहार में बढ़ रहा है। बिहार के प्रशासनिक नौकरशाह-सत्ता संपोषित ठेकेदार तथा सफेदपोश सत्ताधारी राजनेताओं के गठजोड़ की कलई खुल रही है। बिहार के खजाने की लूट को ढ़कने का प्रयास हो रहा है। खजाना खाली होने से राज्यकर्मियों के वेतन-पेंशन के भुगतान के संकट की खबरें आ रही है। बिहार के किसान, मजदूर छात्र, नौजवान, महिलाओं तथा आम जनता परेशान तथा बदहाल है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के विभिन्न जनसंगठनों ने 15 जुलाई, 2026 को विधान सभा के समक्ष विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है।
जनसंगठनों ने एनकाउंटर और बुलडोजर राज पर रोक लगाने, टाऊनशीप के बहाने किसानों की जमीन हड़पने पर रोक,कृषि का कारपोरेटीकरण बंद करने, बाढ़-सूखाड़ का स्थाई समाधान करने,गरीबो भूमिहिनों को जबरन उजाड़ने पर रोक लगाने,मजदूर विरोधी श्रम संहिता कानून वापस करने-मजदूरों के हक अधिकार की सुरक्षा, ठेका अनुबंध बंद कर सबकी सेवा नियमित करने, युवाओं को रोजी-रोटी रोजगार देने-पलायन पर रोक लगाने,लाखों छात्रों के परीक्षाओं का अपहरण बंद करने,सबको शिक्षा-सबको काम, सबकी चिकित्सा एक समान करने, महिला हिंसा बंद करने -संसद-विधान सभाओं में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने, भूमिहीनों को वास की पांच पांच डिसिमल जमीन देने, भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने, मनरेगा को पुनः बहाल करने – न्यूनतम मजदूरी की गांरटी करने, ध्वस्त कानून-व्यवस्था नियंत्रित कर-जान – माल की सुरक्षा करने, डीजल-पेट्रोल-रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस लने-मंहगाई पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार – लूट-गबन – अफसरशाही पर रोक लगाने, नफरत- हिंसा-धार्मिक उन्माद बंद करने, वित्त रहित शिक्षा का कलंक समाप्त करने आदि मांगों को लेकर मॉनसून सत्र में 15 जुलाई, 2026 को विधानसभा मार्च आयोजित करने का निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष व पूर्व विधायक सूर्यकांत पासवान ने की। बैठक में एम.जब्बार आलम, रामचन्द्र महतो, रामलला सिंह, इरफान अहमद फातमी, रवींद्रनाथ राय, राजश्री किरण, निवेदिता झा, अजय कुमार, गजनफर नबाब, डीपी यादव, ग्यासुद्दीन, सुधीर कुमार, नारायण पूर्वे, कौशलेंद्र वर्मा आदि नेताओं ने संबोधित किया।
